काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले ऋणीलाई ‘दुर्व्यवहार’ गरी कर्जा उठाउनेलाई कानूनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि मूलतः लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा उठाउन थप चुनौती भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
गृह मन्त्रालयले गत भदौ १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै ‘ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरकपड, गाली बेइज्जती, दुर्व्यवहारलगायतका गैरकानूनी कार्यहरु गरेमा त्यस्ता कार्यउपर पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्ने र प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ निर्देशन दिएको छ ।
सरकार र दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपालबीच गत भदौ ६ मा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सो पत्राचार गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गत साउन १४ गते लघुवित्त पीडित समूहसँग पनि सरकारले उस्तैखाले सहमति गरेको थियो ।
भदौ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रसाई नेतृत्वको संस्थासँग भएको १४ बुँदे सहमति ग्रहण गर्ने र कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुरुप मन्त्रालयले कार्यान्वयनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखी पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ । प्रसाई नेतृत्वको समूहले लामो समयदेखि ऋण मिनाहाका लागि सडक प्रदर्शन गर्दै आएको थियो । उक्त समूहले ऋण नतिर्न ऋणीलाई उक्साउने गरेको थियो । केही वर्षयता कतिपय ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्ने र मोसो दल्ने काम पनि भएको थियो ।
लघुवित्त संस्थाका प्रतिनिधिहरू सरकारको कदमले ऋणीलाई ऋण नतिर्न प्रोत्साहित गर्ने बताउँछन् । सरकारको निर्णयले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा लघुवित्त कम्पनी बढी प्रभावित हुनेछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत चैत मसान्तसम्म प्रवाह भएको लघुवित्तको ऋणमध्ये १४ दशमलव ५५ प्रतिशतमात्र धितोले खामेको छ, बाँकी विनाधितो हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार लघुवित्त संस्थाहरूले गत चैत मसान्तसम्म ४ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिएका छन् । सो अवधिसम्म लघुवित्तको पहुँच ६५ लाख घरधुरीमा पुगेको र २७ लाख जनाभन्दा बढीले लघुवित्तबाट कर्जा लिएको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ ।
समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीमा समस्या भोगिरहेको र बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा अंश बढिरहेको बेला सरकारको यो निर्णय आएको हो । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २०८२ चैत मसान्तसम्म खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ११ दशमलव ३२ प्रतिशत पुगेको छ । २०८२ असारसम्म यस्तो अनुपात ७ प्रतिशत थियो ।
२०८२ चैतसम्म नेपालमा ५१ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये तीनओटा थोक र ४८ ओटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था हुन् । खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने ४८ संस्थामध्ये ४१ को निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । त्यसमध्ये २८ संस्थाको खराब कर्जा अनुपात १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । आर्थिक अभियान
