‘राज्यले पिउने पानीको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ’

स्काई न्यूज /मंसिर १६, सुर्खेत ।
खानेपानी तथा सरसफाईको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका सरकारले उचित नीति, कानून तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुर्खेतका सरोकारवालाले बताएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ कर्णाली प्रदेशले सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको खानेपानी तथा सरसफाइसफाई क्षेत्रको अवस्था, नीतिगत व्यवस्था तथा अधिकार सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय गोष्ठिका सहभागीहरुले नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईको हक हुने मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेकोले तीन वटै तहका सरकारले कानून निर्माण गरी नागरिकको आधाभूत खानेपानी र सरसफाइको हकलाई सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । कानून बनाउँदै तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वयगरी बनाउनुपर्ने, नागरिकलाई निरन्तर, प्रर्याप्त, स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाईलाई विशेष ध्यान दिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नीति कानुन सम्बन्धिका विज्ञ एवं प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहालले संविधानप्रदत्त खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहका सरकारको दायित्व भएको बताए । एकल तथा साझा अधिकारको रुपमा राखिएकाले स्पष्ट कानून निर्माणगरी अधिकारको प्रत्याभूत गराउनुपर्नेमा दाहालले जोड दिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार प्रदान गर्नका लागि गम्भिर रुपमा लिनुपर्ने बताइन् । यस्तै विधान समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले पानीको उपभोगमा विभिन्न विवाद आउने गरेको अनुभव सुनाउँदै आगामी दिनमा कानून बनाउँदा नै ती कुरामा विचार पु¥याउनुपर्ने औल्याए । प्राकृतिक स्रोत तथा आर्थिक विकास समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले दीगो तथा गुणस्तरीय तवरबाट खानेपानी र सरसफाइको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताए । त्यस्तै खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकारलाई संविधानमा मौलिक हकको रुपमा प्राथमिकता दिइएकाले अब त्यसको कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले आयोजनाको लागत र लाभान्वित जनसंख्याका आधारमा बन्ने योजनामा तीनवटै तहबीच समन्वय जरुरी रहेको बताए । कार्यक्रममा यूनिसेफ र हेल्भटासका प्रतिनिधिहरुले पनि आ–आफ्नो प्रस्तुती राखेका थिए ।