कर्णाली प्रदेश निजामति सेवा ऐनप्रति जुनियर वन प्राविधिकहरुको विमति

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०८० प्रति जुनियर वन प्राविधिक संघ कर्णाली प्रदेशले असहमति जनाएको छ । संघले आज ऐनमा रहेका विमतिहरु सच्चाउन माग गर्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र तालुक उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णबहादुर विसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
चौथो तह भन्दा मुनिका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा ऐनले वेवास्ता गरेको संघको गुनासो छ । हाल ल्याईएको प्रदेश निजामति सेवा ऐनले कर्मचारीको बृद्धि विकासका सम्बन्धमा पाँचौ तह भन्दा माथिका कर्मचारीलाई मात्र सम्बोधन गरेपछि चौथो तह भन्दा मुनिका कर्मचारीलाई आन्दोलित हुन बाध्य पारेको हो ।
एउटै कानुन बमोजिम नियुक्त भएका र एउटै कानुन बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीहरुमा कसैलाई लाभ र कसैलाई बेवास्ता हुनु न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त प्रतिकुल भएको संघद्वारी जारी ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । संघका कर्णाली प्रदेश समिति सचिव कुम्मराज मल्लले निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०८० ले चौथो तह भन्दा मुनिका कर्मचारीलाई विभेद गरेको जनाए ।
‘अन्य प्रदेशले चौथो तह र तह विहिन कर्मचारीलाई समेत समान न्याय दिएको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशमा समायोजन भएका अथवा कार्यरत कर्मचारीमाथि हेपाहा प्रवृत्ति कायमै रहेको देखियो,’ उनले भने, ‘एउटै ऐनले पाँचौलाई छैठौं, छैठौलाई सातौं, सातौंलाई आठौं, आठौंलाई नवौं र नवौंलाई दशौं बनाउन मिल्ने, अनि चौथोलाई पाँचौं बनाउन नमिल्ने यो कस्तो कानून हो ? हेपाईको पनि हद हुन्छ नी ! ।’
उनले लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा ऐनले चौथो तहमा समायोजन भएका र समयोजनका वखत सेवाअवधि अपुग भई स्तरवृद्धि हुन नसकेका कर्मचारीलाई चौथो तहको लागि आवश्क पर्ने सेवा, समूहसँग सम्बन्धित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरेकालाई पाँचौ तहमा एक पटकको लागि तहवृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको जानकारी दिए ।

‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ वमोजिम कर्णालीमा समायोजन भएका विभिन्न तहका कर्मचारी जस्तै चौथो तहकालाई पनि एउटै कानुन बमोजिम समायोजन भई आएकालाई समान न्यायको सिद्धान्त लागु गरिनु पर्छ,’ उनले भने, ‘अन्य प्रदेशमा भएको व्यवस्था अनुसार नै कर्णालीमा समेत समायोजन भएका चौथो तहका कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने सेवा, समूहसँग सम्बन्धित नूनतम् शैक्षिक योग्यता पूरा गरेकालाई ज्येष्ठता कायम हुने गरी पाँचौ तहमा स्तरवृद्धि गरिनुु पर्छ ।’
उनले अन्य प्रदेशमा व्यवस्था भए जस्तै नेपाल वन सेवा,जनरल फरेष्ट्री समूह अन्तर्गतको वन रक्षक प्राविधिक पद भएकाले सहायकस्तर तेस्रो तह कायम गरी तहगत गर्नुपर्ने माग गरे । उनका अनुसार तह विहिन वन रक्षक पदलाई सहायक स्तर तृतिय कामय गर्न समेत माग गरिएको छ ।
यता ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री शर्माले एउटै कानुन वमोजिम नियुक्त तथा समायोजन भएका कर्मचारीहरुमा कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा हुन नदिने बचन दिए । उनले कानूनमा छुटेका र सच्याउनु पर्ने केही बुँदाहरुलाई ऐन संसोधन गरी कर्मचारीका जायज मागहरुलाई अधिकतम् सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।