रेडक्रसका दुवै समिति अब अवैध, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसद्वारा नेपालको मान्यता रद्द

काठमाडौं ।  रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटिजहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) को नेपालस्थित कार्यालयले नेपाल रेडक्रसका दुवै कार्यसमितिलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । नेपाल रेडक्रसको कार्यसमिति विवादमा देखिएका कानुनी अस्पष्टता नटुंगिएसम्म आईएफआरसीले मानवीय सहायतासम्बन्धी परियोजना आफैं सञ्चालन गर्ने पनि स्पष्ट गरेको छ।

नेपाल रेडक्रसमा प्राध्यापक सुदर्शनप्रसाद नेपाल र डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा अलग–अलग कार्यसमिति छन् । दुवैले आफू आधिकारिक भएको दाबी गरिरहेका छन् । तर, आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालय हातामै रहेको आईएफआरसीको कार्यालयका प्रमुख अजमत उल्लाले हालै इमेल पठाएर दुवै समितिलाई मान्यता नदिने बताएका हुन् ।

तर, मान्यता नपाएको प्राध्यापक नेपाल नेतृत्वको कार्यसमितिले भने  रेडक्रसको बजेटमा गोष्ठी, सेमिनार, प्रदेशसभा गरिरहेको छ । तर, आईएफआरसीको नेपालस्थित कार्यालयले नेपाल रेडक्रसको कार्यसमितिले आधिकारिकता नपाएसम्मका लागि अस्थायी सञ्चालन पद्धति जारी गरेको छ । उसले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको संक्रमणकालीन परिवेशमा शासकीयस्वरूप व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कार्य ढाँचाको अवस्थिति नै जारी गरेको छ ।

यस्तो छ परियोजना चलाउने मोडालिटी  

अजमत उल्लाले पठाएको इमेलमा भनिएको छ, ‘आईएफआरसी र यसका सदस्यहरूले जबसम्म कानुनी स्पष्टता हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि समूहसँग परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न रोक्नेछ ।’  नेपाल रेडक्रसको कार्यालयमा आवश्यक मानव संसाधन, अनुगमन र उपयोगका साथै सहमति भएका राष्ट्रियस्तरका गतिविधिको लागत मात्रै आफूले व्यहोर्ने उसले स्पष्ट गरेको छ ।

आईएफआरसी र सदस्यहरूले समय–सीमा तोकेर निश्चित रकममात्रै अनुमोदन एवम् स्थानान्तरण गर्ने उसले स्पष्ट गरेको छ । रेडक्रसका शाखामा रकम स्थानान्तरण गर्दा केन्द्रीय कार्यालयका प्राविधिकसँग पूर्ण समन्वय सुनिश्चित गरिने इमेलमा उल्लेख छ ।

आईएफआरसी र सदस्यका जिल्ला शाखाहरूले सञ्चालन गर्न नसकेका ठूला खरिद र परामर्शका फाइलको सञ्चालन जारी राख्नेछन्, इमेलमा भनिएको छ, ‘यो पनि नेपाल रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयका प्राविधिकसँग पूर्ण समन्वयमा सञ्चालन गरिनेछन् ।’ आईएफआरसी र सदस्यहरूले देशभर पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित गर्न र समन्वय बढाउनको लागि नेपाल रेडक्रससँग मिलेर कार्यक्रम र सञ्चालनको  वित्तीय अनुगमन प्रणालीलाई कडाइका साथ जारी राख्ने इमेलमा जनाइएको छ ।

डा. तिमिल्सेना नेतृत्वमा गत असार २५ गते एउटा केन्द्रिय कार्यसमिति बनाइयो। साउन २ गते प्राध्यापक नेपालको नेतृत्वमा अर्को कार्यसमिति बन्यो । दुवै समितिले चुनावी नतिजा नेपाल सरकारलाई पेस पनि गरे । दुवै समूहले नेपाल रेडक्रसको शासकीय स्वरूप र व्यवस्थापनका कार्यमा आफ्नो वैधानिकता दाबी गरे । ‘जबकि दुवै चुनाव एकै मापदण्डका समेत थिएनन्। यसको न्यायिक निरूपण आईएफआरसीको शासकीय संरचनाबाट हुने नै छ,’ इमेलमा भनिएको छ ।

आईएफआरसी अनुपालन र मध्यस्थता समिति (सीएमसी) ले प्रा. नेपाललाई २०२३ अक्टोबर २६ मा पत्र लेखेको थियो। आईएफआरसीको शासकीय संरचनाले नोभेम्बर २०२३ मा एसिया प्रशान्त सम्मेलन र डिसेम्बर २०२३ मा आईएफआरसी महासभामा भाग लिन प्राध्यापक नेपाललाई आमन्त्रण गरेको थियो । तर, हालसम्म आईएफआरसीको केन्द्रीय व्यवस्थापनले आईएफआरसी नेपाल प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखलाई नेपाल रेडक्रसको शासकीय स्वरूप र व्यवस्थापनको मान्यताका लागि कुनै आधिकारिक निर्देशन नगरेको पनि इमेलमा स्पष्ट छ । इमेलमा उल्लेख छ,‘ संक्रमणकालीन समितिले नेपालको अवस्थालाई नियालेर हेरिरहेको छ र आईएफआरसी सीएमसीमार्फत आईएफआरसीको शासकीय संरचनालाई नियमित अध्यावधिक गरिरहेकै छ ।’

सञ्चालन व्यवस्थापन र नेतृत्व सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेकोले कुनै एक समूहसँग मिलेर काम गर्ने अवस्था नरहेको  इमेलमा उल्लेख छ । ‘अदालत र सम्बन्धित निकायबाट निर्णय निरूपणमा भएको ढिलाइको सम्बन्धमा र यसले कानुनी रूपमा कुनै एउटा समूहसँग संलग्न भएका आईएफआरसी/सदस्यहरूको लागि कानुनी जोखिम सिर्जना गर्दछ,’ इमेलमा उल्लेख छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले दुवै कार्यसमितिलाई मान्यता नदिएको कुरा पनि इमेलमा उल्लेख छ । अन्नपूर्ण पोष्ट