जनयुद्धका नाममा भएको सशस्त्र आन्दोलनलाई राजनीतिक कार्यदिशामा बदलिएको हो : महासचिव पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादीले जनयुद्धका नाममा सुरु भएको सशस्त्र आन्दोलनलाई राजनीतिक कार्यदिशामा बदलिएको दाबी गरेका छन्। मंगलबार बिहान उनले जनयुद्धका नाममा सुरुभएको सशस्त्र आन्दोलनलाई १२ बुँदे सहमतिमार्फत शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको राजनीतिक कार्यदिशामा बदलेपछि गणतन्त्र आएको बताएका हुन् ।
सशस्त्र आन्दोलनलाई राजनीतिक कार्यदिशामा बदलिएको सच्चाईलाई आत्मसात नगर्दासम्म माओवादी आन्दोलन अस्थिरताको कारक बनिरहने उनको भनाई छ। ‘जनयुद्धका नाममा सुरु भएको सशस्त्र आन्दोलनलाई १२ बुँदे सहमतिमार्फत शान्ति पूर्ण जनआन्दोलनको राजनीतिक कार्यदिशामा बदल्न तयार हुनुको परिणाम हो आजको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ।’ फेसबुकमार्फत पोखरेलले भने,‘यो सच्चाईलाई आत्मसात नगर्दासम्म माओवादी आन्दोलन अस्थिरताको कारक बनिरहनेछ।’

नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ को उपधारा ५ मा ‘जनयुद्ध शब्द’ प्रयोग नभइ मा ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग भएको छ। नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’भन्ने शब्द नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’प्रयोग भएको, नेपालको संविधानमा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष प्रयोग भएपनि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नभएको र संविधान निर्माणका क्रममा २०६६ पुस १० गते संवैधानिक समितिमा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध थप गर्ने भन्ने’ शब्द प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको थियो ।
२०७९ साल माघ २९ गते बसेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रुपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा दिने निर्णय गरेपछि द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्द्र आरण,गंगामाया अधिकारी, स्वस्तिका अधिकारी, निलम देवकोटालगायतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। सोहि रिटमा सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’का नाममा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय संविधानको व्यवस्था,शब्द,मर्म र भावना विपरीत रहेको ठहर गरेको थियो । फागुन १ गते बिदा दिने निर्णय असंवैधानिक मात्रै नभइ न्यायपूर्ण,स्वच्छ, विवेकपूर्ण र औचित्यपूर्ण भएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । अन्नपूर्ण पोष्ट