काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा ‘लिभिङ टुगेदर’ लाई कानूनी मान्यता दिन माग गर्दै रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता अनु भट्टराईले लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरुको संख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न कानून बनाउनु पर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् ।
अधिवक्ता भट्टराईले दायर गरेको रिट निवेदनमा कानुन बमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरु लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश माग गरिएको छ ।
लिभिङ टुगेदरमा बसेकाहरुमाथि जबर्जस्ती करणी, नाता कायमको मुद्दा लगायतमा कमी ल्याउन र यौनिक विषयलाई अनैतिक तथा चरित्र हत्याको विषयमा लिने प्रचलनको अन्त्य गर्न कानुन आवश्यक पर्ने रिटमा उल्लेख छ ।
लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुनमा कुन उमेर समूहका व्यक्तिहरु यस्तो सम्बन्धमा रहन पाउने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने, विवाहित महिला वा पुरुष यस्तो सम्बन्धमा रहन पाउने वा नपाउने कुरा कानूनमै उल्लेख हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, १८ वर्षमाथिका जुनसुकै उमेर समूहका तर, अविवाहितहरु, डिभोर्सीहरु, विधुवाहरु र अन्य जुनसुकै कारणले एकल जीवन ब्यतित गरिरहेका महिला तथा पुरुषलाई मात्र यो सम्बन्धमा बस्न कानूनी रुपमा योग्य ठहर गर्नुपर्ने पनि रिटमा माग गरिएको छ ।
यस्तै, जोडीको रुपमा बसेपछि छुट्टीभिन्न हुँदाका बखतमा कायम गर्नुपर्ने वैयक्तिक गोपनीयताको विषयमा प्रष्ट कानुनमा उल्लेख गर्नुपर्ने र आपसी सहमतिबाट वा पारिवारिक दबाब वा व्यक्तिगत कारणले छुट्टी भिन्न हुन चाहेमा छुट्टी भिन्न हुनका लागि चाहिने आधार र कारण स्पष्ट हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । उक्त रिटको सुनुवाईको लागि ४ चैतको लागि पेशी तोकिएको छ ।
