भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका अधिकारीहरू सरकारी काममा सक्रिय

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरे पनि सरकारले अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्नका लागि सुझाव दिन गठन गरेको एक समितिका केही पदाधिकारी समितिको काममा सक्रिय रहेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा कुनै राष्ट्र सेवकमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको खण्डमा त्यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म उक्त कर्मचारी स्वत: निलम्बन हुने व्यवस्था छ । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर भएपछि सार्वजनिक संस्थामा काम गर्न नमिल्ने बताए ।

अख्तियारले चैत २२ गते पूर्वसचिव तथा समिति संयोजक शंकर अधिकारी र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा समितिका सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेसहित ३२ जनामाथि नेपाल वायुसेवा निगमले वाइड बडी जहाज किन्दा भ्रष्टाचार गरको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, अधिकारी र लामिछाने दुवैले समितिको कामलाई निरन्तरता दिएको समितिका पदाधिकारीहरूले बताए । अधिकारी स्वयंले पनि आफूले कामलाई निरन्तरता दिएको आर्थिक अभियानलाई बताए । उनका अनुसार उनको संयोजकत्वमा रहेको समितिको म्याद मुद्दा दर्ता हुनुअघि नै सकिएको र त्यसको म्याद पनि नथपिएका कारण वैधानिक रूपमा आफू सावर्जनिक जिम्मेवारीमा नभएको बताए । आफूले अध्ययन सकेर प्रतिवेदन लेख्न मात्र सघाइरहेको अधिकारीले बताए ।

माघ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालका अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरू सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन र निर्माण सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न पूर्वसचिव अधिकारीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त समितिलाई डेढ महीनामा सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा दिइएको थियो ।

समितिले अर्काे साता प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको समितिका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानास्थलपछि सरकारले थप दुई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा र भैरहवामा निर्माण गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरको निजगढ विमानस्थल पनि बनाउने लामो समयदेखिको प्रयासमा भने खासै प्रगति भएको छैन । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले क्षमताभन्दा बढी यात्रुलाई सेवा दिइरहेको छ । यही अवस्थाबीच निर्माण भएका दुईओटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल गौतमबुद्ध र पोखरामा अहिले पनि नियमित रूपमा अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । यी विमानस्थललाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा बनाउन सरकारले समिति बनाएर सुझाव मागेको थियो ।

समितिले तयार पर्ने प्रतिवेदनको काम १/२ दिनमै सकिने अधिकारीले बताए । समितिको म्याद सकिएपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकाले निलम्बन हुने/नहुने विषयले फरक नपर्ने उनको टिप्पणी छ । समितिको म्याद चैत ३ गते सकिए पनि प्रतिवेदन भने अझै सरकारलाई बुझाइएको छैन । समितिले अर्काे हप्ता सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेको छ । आर्थिक अभियान