श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा माथि छलफल

सुर्खेत । कर्णालीका सरोकारवालाले एकीकृत श्रम आप्रवासन नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा बनाउने कार्यदललाई सुझाव दिएका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘श्रम आप्रवासन नीति प्रारम्भिक मस्यौदा’ माथि कर्णाली प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक बेदप्रकाश ढकालले साढे तीन दशकदेखि आप्रवासनको कमाईले चलेको देशमा हालसम्म आप्रवासन नीति नबन्नु दुःखद पक्ष भएको बताए ।

उनले ढिलैभएपनि सामय सापेक्ष एकीकृत श्रम आप्रवासन नीति निर्माणमा सरकारले तीव्रता दिनु पर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा संयुक्त टे«ड यूनियन समन्वय केन्द्र कर्णाली प्रदेशका सदस्य तेजप्रकाश जिसीले रोजगार र रोजगारीको प्रलोभन देखाइ आर्थिकसँगै श्रम र शारीरिक शोषण गरी ठगी गर्नेहरुको विरुद्ध कडा नीति र प्रावधानलाई श्रम आप्रवासन नीतिले समेट्नु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले श्रमबजारलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित गरी श्रमिकको भविष्य सुनिश्चित हुने सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृतको प्रावधानलाई अनिवार्य बनाउन सुझाव दिए ।

कर्णाली प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका श्रम रोजगार शाखा प्रमुख चेतनकुमार खत्रीले स्थानीय पालिकाले श्रमिक आप्रवासन जानुपूर्व, गईसकेपछि र फर्कीसकेको सयावधिको लेखाजोखा गर्ने र सीपयुक्त दक्षतालाई पहिचान गरी रोजगारीको सिर्जना दिनसक्ने नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा श्रम मन्त्रालयका श्रम विज्ञ डा. केशव बस्यालले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै मर्यादित र व्यवस्थित बनाएर लैजाने नीति निर्माणका लागि सबैको राय सुझाव आवश्यक रहेको औल्याए । त्यस्तै श्रम मन्त्रालयका उपसचिव अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनका लागि सरोकारवालाबाट आएका सुझाव समेटेर मस्यौदा बनाउने जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा श्रम तथा रोजगार कार्यालय सुर्खेत निमित्त कार्यालय प्रमुख श्रीसमशेर राना, श्रम अधिकृत सुनिता दर्लामीलगायतले भारतलगायत तेस्रो मुलुकका श्रमिकले भोग्नु परिरहेका समस्यालाई लक्षित गरि सुरक्षित, भरपर्दो र मर्यादित बनाउन श्रम आप्रवासन नीति प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बनाउन लागेको श्रम आप्रवासन नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि अहिले सातै प्रदेशका सरोकारवालाहरुसँग राय सुझाव संकलन कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।