आत्मनिर्भर बनाउने योजना : कर्णालीको कृषिमा महिला नेतृत्व

सुर्खेत । कर्णालीका महिला व्यावसायिकरुपमा तरकारी र उच्च मूल्यका बालीको खेतीमार्फत जीविकोपार्जन गर्न संगठित भएका छन् । गाउँ तथा टोलमा विभिन्न कृषि समूह गठन गरेर महिलाले आधुनिक तरकारी खेती र उच्च मूल्यका बालीको खेती गर्न थालेका हुन् । प्रदेशमा कृषि कार्यको नेतृत्व महिलाको काँधमा छ ।

महिलालाई व्यवसायीक खेतीमा आबद्ध गराएर आर्थिकरुपमा सबल बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय सरकारले कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ । समूहमा आबद्ध हुँदा आधुनिक खेतीको उपाय र अन्य भौतिक तथा प्राविधिक सहयोग मिल्ने भएकाले पनि आफूहरु संगठित बनेको महिला बताउँछन् । कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम समन्वय कार्यालय सुर्खेतका सञ्चार अधिकृत रत्नबहादुर बुढाले व्यावसायिक खेतीका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरिएको बताए ।

उनका अनुसार तरकारी खेतीका लागि स्थानीयलाई टनेल, उन्नत जातका बीउ, सिँचाइ कुलो निर्माण, कृषि औजार, जैविक विषादी र वित्तीय साक्षरता कक्षाका लागि सहयोग गरिएको छ । यस्तै बजारीकरणमा पनि सहयोेग गरिएको छ । महिलालाई समूहमा आबद्ध गराएर यस्तो सहयोग उपलब्ध गराइन्छ । महिला समूहमार्फत नै आधुनिक तरकारी खेती गर्ने तरिका र बजारिकरणबारे छलफल गर्छन् । कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत जुम्लामा मात्र तरकारी खेतीमा ७० वटा समूह छन् ।

ती समूहमा १ हजार ५ सय ७६ जना महिला आबद्ध छन् । यस्तै कर्णाली प्रदेशभर तरकारी खेतीमा मात्र जोडिएका महिला समूहको संख्या ३ सय ४० रहेको छ । जसअन्तर्गत ९ हजार १ सय १४ जना महिला आबद्ध भएर व्यावसायिक तरकारी खेती गरिरहेका छन् । सञ्चार अधिकृत बुढाका अनुसार प्रदेशभर तरकारी खेतीका लागि कार्यक्रममार्फत हालसम्म १७ करोड, ७६ लाख, ४० हजार ८ सय १४ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । उनका अनुसार स्थानीयले समेत यही हाराहारीमा स्वलगानी गरेका छन् ।

महिला समूह सक्रिय बनेको र गाउँमा व्यावसायिक खेतीको लहर चलेको उनको भनाइ छ । यस्तै कार्यक्रमका लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अधिकृत रुद्र आचार्यले महिला व्यावसायिक खेतीबाट आत्मनिर्भर हुन थालेपछि पारिवारिक हिंसाका घटनामा समेत कमी आएको बताए । समग्र कृषि कार्य र पारिवारिक अर्थतन्त्रको नेतृत्व महिलाको हातमा पुगेको भन्दै उनले यसबाट महिला सशक्तीकरणमा समेत टेवा पुगेको जनाए ।

आफूहरु आर्थिकरुपमा सवल हुन थालेपछि यहाँका महिलाले विदेशमा मजदुरीका लागि पुगेका पुरुषलाई पछिल्लो समय गाउँमै फिर्ता बोलाउने अवस्था बनेको उनको भनाइ छ । आर्थिक अवस्था सवल हुन थालेपछि कतिपय पारिवारिक मतभेद र बेमेलहरु पनि अन्त्य भएको उनको भनाइ छ ।

यसैवीच कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषिबाटै गरिबी अन्त्य गर्ने योजना अघि सारेको छ । प्रदेशमा अहिले २६ दशमलव ६९ प्रतिशत नागरिक गरिब छन् । सरकारले प्रदेशवासीलाई गरिबीको चक्रबाट मुक्त गर्न कृषिबाटै गरिबी अन्त्य गर्ने योजना अघि सारेको हो । कर्णालीवासीको मुख्य आम्दानीको स्रोत कृषि भएकाले कृषिमा नयाँ प्रविधि र लगानीमार्फत नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाइने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । चालु आर्थिक बर्षका लागि प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग १ अर्ब ८६ करोड बराबरको बजेट छ ।

यो बजेट कृषिको आधुनिकीकरण र किसानको जीवनस्तर उकास्नमा खर्च गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । कृषिको आधुनिकीकरण र पशुपन्छीमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले प्रदेशको गरिबी घटाउन कृषिमा लगानी अनिवार्य भएको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो प्रदेशको मुख्य जीवन निर्वाहको स्रोत कृषि नै हो । अधिकांश परिवारले कृषिबाटै जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । त्यसकारण पनि सरकारले कृषिबाटै नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनाएको छ, यसका लागि हामी कृषिमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्दै नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने छौं ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले कृषिमा लगानी बढाउने, किसानलाई अनुदान, खेतीमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग, कृषिमा युवालाई आकर्षित, तरकारी र फलफुल खेतीमा प्रोत्साहन, पशुपालनमा लगानी, सिँचाइ र औजारको व्यवस्थापन र व्यावसायिक पशुपालनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गरेर नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनाएको छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकेमा मात्र यहाँको गरिबी अन्त्य हुने प्रदेश सरकारको बुझाइ छ । उत्पादन न्यून भएकै कारण प्रदेशका अधिकांश नागरिक छाक टार्नकै लागि रोजगारीको खोजीमा बिदेसिनुपर्ने बाध्यता छ । यही समस्या समाधान गर्न कृषिमा लगानी बढाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । खेतीयोग्य जमीन भएर पनि आवश्यक कृषि पूर्वाधार र प्रविधिमा लगानी हुन नसक्दा उत्पादन बृद्धि हुन सकेको छैन ।

यही तथ्य बुझेको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन, कृषि पूर्वाधारको विकास, कोल्ड स्टोर, अनुदान र संकलन केन्द्रमा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । कृषिमा लगानी भए गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुने र यसले रोजगारीका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुने मन्त्रालयको बुझाई छ ।