साढे ६ हजार सर्किट किलोमिटर पुग्यो विद्युत प्रसारण लाइन, ग्रिड सबस्टेसन क्षमता १३ हजार एमभिए
काठमाडौं । विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान निर्माण गरिएका प्रसारण लाइन सञ्जाल ६ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ ।
जलविद्युत, सौर्यलगायतका ऊर्जाका विभिन्न स्रोतहरूबाट उत्पादित विद्युत्लाई निश्चित स्थानसम्म पुर्याएर उपभोक्तालाई आपूर्ति गर्न विभिन्न भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार, गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ सम्ममा ४००, २२०, १३२ र ६६ केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ ६ हजार पाँच सय ७ सर्किट किलोमिटर पुगेको हो ।
कुल प्रसारण लाइनमध्ये सबैभन्दा बढी १३२ केभी ४ हजार १ सय ३६ सर्किट किलोमिटर र सबैभन्दा कम ६६ केभी ५ सय १४ सर्किट किलोमिटर छ । ४०० केभी प्रसारण लाइन ६ सय ४४ सर्किट किलोमिटर छ । आव २०७२/७३ सम्ममा २ हजार ९ सय ११ सर्किट किलोमिटर मात्र प्रसारण लाइन थियो ।
आव २०७३/७४ मा ३ हजार ३ सय ६४, आव २०७४/७५ मा ३ हजार ५ सय ३८, २०७५/७६ मा ३ हजार ९ सय ९० र आव २०७६/७७ मा ४ हजार २ सय ६९ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थियो । त्यस्तै, २०७७/७८ मा ४ हजार ८ सय ७४, २०७८/७९ मा ५ हजार ३ सय २९ र २०७९/८० मा ५ हजार ७ सय ४२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थियो ।
ग्रिड सबस्टेसनको क्षमता १३ हजार ५० एमभिए पुगेको छ । आव २०७२/७३ मा २ हजार २ सय २३ एमभिए मात्र रहेको ग्रिड सबस्टेसन क्षमता गत आवसम्ममा १३ हजार ५० पुगेको हो । यसमा ४००, २२०, १३२, ६६ र ३३ केभी क्षमताका सबस्टेसनहरू छन् ।
प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा सरकार र प्राधिकरणले ठूलो लगानी गरेका छन् । प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट र विकास साझेदार निकायहरूबाट सहुलितपूर्ण ऋण लिएर प्रसारण लाइनमा लगानी भइरहेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आठ वर्षको अवधिमा प्रसारण लाइन निर्माणमा गुणात्मक फड्को मारिएको बताए ।
‘स्थानीयको अवरोध, जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत झण्झट, सडक पनि नभएका भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन क्षेत्रमा काम गर्न निर्माण सामग्री मान्छे, खच्चड र हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने जस्ता चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई पार लगाउँदै प्रसारण लाइन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘यो अवधिमा ४००, २२० र १३२ केभीका धेरै प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ, १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट चलिरहेको नेपालको राष्ट्रिय प्रणाली हाल ४०० केभी र २२० केभीबाट चल्न थालेको छ ।’
घिसिङले बुटवलबाट पश्चिम अत्तरियासम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन र देशका प्रमुख लोड सेन्टरहरू भएर जाने दक्षिण करिडोर प्रसारण लाइनका लागि विभिन्न दातृ निकायहरूबाट लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।
देशका प्रमुख शहरहरूलाई ११ ओटा क्लस्टरमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरु योजना तयार गरी क्रमिकरूपमा कार्यान्वयनमा लगिएको उनले उल्लेख गरे ।
भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि करीब २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । यता नेपाल–भारतबीचको विद्युत् आयात निर्यातका लागि आठ वर्षअघि करीब ३५० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने प्रसारण लाइन क्षमता रहेकोमा हाल करीब २ हजार मेगावाट पुगेको छ ।
इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका चरणमा छन् । साथै, नेपाल र भारतबीच थप प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको विद्युत् व्यापारलाई थप सहज बनाउन इनरुवाबाट अनारमणीसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
यसरी, सन् २०३५ सम्ममा २० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार हुने सुनिश्चित गरिएको छ । छिमेकी देश चीनसँगको विद्युत् व्यापारका लागि पनि चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन अगाडि बढाइएको छ ।
विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउन वितरणतर्फ पनि ठूलो लगानी परिचालन गरिएको छ । ग्रिड सबस्टेसनबाट उपभोक्ताकोसम्म विद्युत् पुर्याउन ३३ तथा ११ केभी र ४०० भोल्टका वितरण लाइन सञ्जाल २ लाख ९ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ ।
आव २०७२/७३ सम्ममा वितरण लाइन १ लाख २१ हजार सर्किट किलोमिटर मात्र थियो । त्यतिबेला ५८ प्रतिशत विद्युतीकरण थियो भने हाल ९९ प्रतिशत पुगेको छ । कुल वितरण लाइनमध्ये सबैभन्दा बढी ४०० भोल्टको वितरण लाइन १ लाख ५० हजार सर्किट किलोमिटर छ ।
वितरणतर्फको सबस्टेसनको क्षमता २ हजार ५ सय एमभिए पुगेको छ । वितरण सबस्टेसनको सङ्ख्या १९६ ओटा छ । आठ वर्षअघि सबस्टेसनको सङ्ख्या ८० ओटा मात्र थियो । क्षमता ६ सय ४० एमभिए मात्र थियो । आर्थिक अभियान