फुकोट कर्णालीको निःशुल्क बिजुली अंश बढाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश : त्यसो गर्न नसकिने भारतीय कम्पनीको भनाइ
काठमाडौं । फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले पाउने निःशुल्क बिजुलीको अंश बढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि उक्त परियोजना विकासको जिम्मा पाएका भारतीय कम्पनीले त्यसो गर्न नसकिने संयुक्त उपक्रमको साझेदारी गरेको नेपाली कम्पनीलाई अनौपचारिक जानकारी दिएको छ । हालै सार्वजनिक भएको सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्ण पाठअनुसार उक्त परियोजनाबाट नेपाललाई उपलब्ध गराइने निःशुल्क बिजुलीको अनुपात बढाएर समझदारीपत्र संशोधन गर्नुपर्छ ।
भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड र नेपालको विद्युत् उत्पादन कम्पनीबीचको संयुक्त उपक्रमले उक्त परियोजना बनाउने तय भएको हो । परियोजना सम्पन्न भएपछि उत्पादित बिजुलीमध्ये २१ दशमलव ९ प्रतिशत नेपाललाई निःशुल्क दिने सम्झौता भारतीय कम्पनीसँग भएको छ । विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हिरामान वाइबाले भारतीय कम्पनीले निःशुल्क बिजुलीको अंश बढाउन नसकिने अनौपचारिक ढंगले जानकारी गराएको बताए ।
‘हाम्रो जोइन्ट भेन्चर पार्टनर एनएचपीसीका अधिकारीहरूसँग भएको भर्चुअल छलफलमा उनीहरूले निःशुल्क बिजुली २१ दशमलव ९ प्रतिशतबाट बढाउन नसकिने बताएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, हामीले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छौं ।’
सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क बिजुलीको अंश बढाउन आदेश दिनुअघि एनएचपीसीले हालको सम्झौतामा उल्लेख भएको निःशुल्क बिजुलीको अंश नै घटाउनुपर्ने भन्दै लबिइङ गर्दै आएको थियो । वाइबाका अनुसार एनएचपीसीले नेपाललाई निःशुल्क बिजुली दिने प्रावधानमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै यसअघि पत्र पनि लेखेको थियो ।
निःशुल्क विद्युत्को सट्टा अन्य व्यावसायिक सहुलियत वा वैकल्पिक व्यवस्थाबारे छलफल गर्न सकिने संकेत भारतीय पक्षले दिएको वाइबाले बताए । भारतीय कम्पनीले निःशुल्क बिजुलीको अंश धेरै हुँदा परियोजनाको सम्भाव्यता कम हुने भन्दै उक्त अंश घटाउनुपर्ने बताएको हो । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशले उक्त अंश झन् बढाउनुपर्ने अवस्था आइलागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने व्यावहारिक विकल्प भए लिखित प्रस्ताव ल्याउन भारतीय पक्षले भर्चुअल छलफलमा आग्रह गरेको वाइबाले बताए । ‘हामीले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने दायित्वबाट आफूहरू पछि हट्न नसक्ने बताएका छौं,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो दायित्व हो, त्यसमा तलमाथि गर्ने अधिकार हामीसँग छैन ।’
यसअघि गत भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतले फुकोट कर्णाली आयोजनासम्बन्धी रिटमा फैसला गर्दै नेपालले निर्माणको तयारीसमेत गरिसकेको उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाबाट केवल २१ दशमलव ९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत्मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था नेपालको हितअनुकूल नभएको ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चले नेपाल सरकारको लगानी र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी निःशुल्क विद्युत्को अनुपात यथासम्भव वृद्धि हुने गरी समझदारीपत्र संशोधन गर्न सरकार र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
२०८० जेठ १७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसीबीच लगानी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारीअनुसार आयोजनामा नेपालको ४९ प्रतिशत र भारतीय पक्षको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ । सोही समझदारीपत्रको व्यवस्थाअनुसार नेपालले आयोजनाबाट मासिक उत्पादन हुने विद्युत्को २१ दशमलव ९ प्रतिशत निःशुल्क प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।
फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी नेपाल–भारतबीच भएको लगानी समझदारीपत्र (एमओयू) नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको भन्दै कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका ८ बस्ने यशुदाकुमारी बराल र अजयबहादुर शाहीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त सम्झौता राष्ट्रको हितमा नभएको भन्दै रिट दायर गरिएको बरालले यसअघि आर्थिक अभियानलाई बताएकी थिइन् ।
कालीकोट जिल्लामा निर्माण हुन लागेको यस आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), सम्भाव्यता अध्ययन, परीक्षण सुरुङ, भौतिक मोडलिङ, डुबान क्षेत्र तथा क्याम्पका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण, पहुँच सडक निर्माण, कार्यालय भवन तथा क्याम्प निर्माणलगायत अधिकांश पूर्वतयारी पूरा भइसकेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म मात्रै करीब १५२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले बताएको छ । –आर्थिक अभियान