काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले परामर्श सेवा खरीदमा निश्चित फर्मलाई लक्षित गरी योग्यताका आधार प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरेको पाइएकोले सार्वजनिक खरीद ऐन/नियमावली अनुसार गर्न तीनै तहका सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
सुझाव कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत सरकारका सबै मन्त्रालय र ७ वटै प्रदेश सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई र अर्थ मन्त्रालय, अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखालाई लेखी पठाउने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम ७१ को उपनियम (४) को (क) मा गुणस्तर र लागत विधि अपनाइ प्रस्ताव छनोट गर्दा कामको प्रकृति र जटिलता अनुसार प्रस्ताव मूल्याङ्कनको अङ्कभार निर्धारण गर्ने विषय उल्लेख गरिएकाले सोही अनुसार काम गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
प्राविधिक प्रस्तावको कुल अंकभार ७० देखि ९० प्रतिशत र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार ३० देखि १० प्रतिशतसम्म हुने गरी निर्धारण गर्न सकिने प्रावधान हुँदाहुँदै प्राविधिकःआर्थिकमा क्रमशः ९०ः१० को अंकभार निर्धारण गर्दा सरकारलाई हानी नोक्सानी हुने आयोगले बताएको छ ।
सरकारका तीनै तहबाट परामर्श सेवा खरीद गर्दा नियमित प्रकृतिको सामान्य कामको लागि समेत प्राविधिक पक्षलाई बढी भार दिएको तथा आर्थिक पक्षलाई कम भार दिँदा आर्थिक भार बढ्ने तथा गुणस्तरसमेत कायम नहुने भएकाले आयोगले सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ३१ (४) र नियमावली, २०६४ को नियम ७१ को उपनियम (४) बमोजिम परामर्शदाता छनोट लगायतका काम गर्न भनेको छ ।
आयोगले यस्ता प्रकारका उजुरी आयोगमा दर्ता भई छानबिनको क्रममा रहेको जनाएको छ । ‘सरकारका तीनै तहबाट परामर्श सेवा खरीद गर्दा नियमित प्रकृतिको सामान्य कामको लागि समेत प्राविधिक पक्षलाई बढी भार (प्राविधिकःआर्थिक=९०ः१०) दिई निश्चित फर्मलाई लक्षित गरी योग्यताका आधार प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरेको विषयका उजुरीहरू आयोगमा दर्ता भई छानबिनको क्रममा रहेका छन्,’ आयोगले भनेको छ ।
आयोगले ‘सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ३१(४) र नियमावली, २०६४को नियम ७१ को उपनियम (४) को देहाय (क) बमोजिम गुणस्तर र लागत विधि अपनाइ परामर्श सेवा खरीद गर्न प्रस्ताव छनौट गर्दा उक्त ऐन र नियमावलीमा उल्लिखित प्रावधानको सीमा भित्र रही विशिष्टिकृत योग्यता र क्षमता आवश्यक भएका विज्ञको सेवा लिनुपर्ने ठूला र जटिल प्रकृतिको पूर्वाधारको अध्ययनमा मात्र प्राविधिक प्रस्तावको अङ्कभार तोकिए बमोजिमको अधिकतम सीमासम्म कायम गर्ने र त्यसरी प्राविधिक प्रस्तावको अङ्कभार अधिकतम सीमासम्म कायम गर्दा सार्वजनिक निकायले सो कुराको स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गरेर मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ भन्ने व्यवस्था भएकाले सोही अनुसार परामर्शदाता छनोट गर्ने निर्देशन दिएको छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ३१ (४) मा प्रस्ताव छनोट विधिहरू उल्लेख गरिएको र सोही दफाको उपदफा (५) मा ‘खरीद गर्नुपर्ने परामर्श सेवाको प्रकृति असामान्य रूपले जटिल भएको वा त्यस्तो सेवाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा भावी परियोजनामा उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा प्रस्ताव छनोट पूर्णतः गुणस्तर विधिको आधारमा तोकिएबमोजिम गर्न सकिने’ भन्ने प्रावधान रहेको स्मरण समेत आयोगले गराएको छ ।
प्रस्ताव छनोट गर्दा सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४को नियम ७१ को उपनियम (४) को देहाय (क) मा गुणस्तर र लागत विधि अपनाइ प्रस्ताव छनोट गर्दा कामको प्रकृति र जटिलता अनुसार प्रस्ताव मूल्याङ्कनको अङ्कभार निर्धारण गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार प्राविधिक प्रस्तावको कूल अङ्कभार ७० देखि ९० प्रतिशत र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार ३० देखि १० प्रतिशतसम्म हुने गरी निर्धारण गर्न सकिने प्रावधान छ ।
सडक निर्माण कार्यको सुपरभिजन तथा व्यवस्थापन, सहरी पूर्वाधारको पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययन, नियमित र सामान्य प्रकृतिका खानेपानी तथा ढल निकास योजनाका अध्ययन जस्ता कार्यको परामर्श सेवा खरीदमा समेत प्रस्ताव छनोट गर्न गुणस्तर र लागत विधि अपनाउँदा प्राविधिक पक्षलाई कम भार दिँदा पनि भरपर्दो परामर्शदाता छनोट हुन सक्ने अवस्था रहने भए पनि सरकार र कतिपय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको प्रोजेक्ट डकुमेन्टमा नै परामर्श सेवा खरीद गर्दा प्राविधिक र आर्थिक पक्षलाई क्रमशः ९०% र १०% अंकभार दिने व्यवस्था भएको पाइएको आयोगले बताएको छ । आर्थिक अभियान
