कर्णाली प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा कोषको पहुँच विस्तारमा ढिलाई
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा कोषको पहुँच विस्तारमा ढिलाई भईरहेको पाईएको छ ।
भौगोलिक विकटता, रोजगारदाता कम्पनीबारे चेतनाको कमी र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको बाहुल्यताका कारण सामाजिक सुरक्षा कोषको पहुँच विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सचेतना र साक्षरताको स्तर बढाउन नसक्दा अहिले पनि स्थानीय तह र विभिन्न संघ–संस्थाका श्रमिकलाई कोषमा जोड्न ढिलाई भईरहेको सरोकारावालाले बताएका छन् ।
उसो त अहिले कर्णालीमा अन्य प्रदेशको तुलनामा न्युन रोजगारदाता र श्रमिकहरु मात्र कोषमा आबद्ध भएका छन् । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका नागरिकले कोषमा आबद्ध हुन पाउने व्यवस्था भएपनि यसका फाइदा के हुन् र भविष्यमा यसले कसरी सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्ने जानकारी पुग्न नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले बताए ।
सोमबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘विद्यमान सामाजिक सुरक्षा योजनाहरु तथा अभ्यास’ सम्बन्धी प्रदेश स्तरमा साझेदारहरुसँग परामर्शात्मक कार्यशाला गोष्ठीमा अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रलाई कोषको दायरामा ल्याउन ठोस कानूनी बाध्यता र प्रभावकारी प्रोत्साहन नहुँदा सहभागिता न्यून देखिएको उनको भनाइ छ ।
उनले कर्णालीमा उद्योग, प्रतिष्ठान न्यून हुनु, भएका उद्योगहरु भनि राम्रोसँग चल्न नसक्नु तथा वैदेशिक रोजगारी मोहले कोषको दायरा बढ्न नसकेको जनाए । ‘धेरैजसो रोजगारदाता र श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना र त्यसले प्रदान गर्ने सुविधा बारे स्पष्ट जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैमा अधिकांश श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र कृषि, निर्माण, साना व्यवसायमा कार्यरत छन्, जसलाई कोषको दायरामा ल्याउन जटिलता छ ।’
उनले दुर्गम क्षेत्रका रोजगारदातासम्म कोषको सूचना र पहुँच पुग्न नसक्नु पनि एक अर्को मुख्य समस्या रहेको जनाए । यस्तो अवस्थालाई सुधार्न रोजगारदाता र श्रमिकका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले कर्णालीमा ३ सय ३४ वटा रोजगारदाता भएपनि कोषको सुविधाबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा हालसम्म ३ हजार ५ सय २० जना मात्र आवद्ध भएको जनाए ।
उनले साना तथा मझौला उद्योग र अनौपचारिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी विभिन्न योजना अघि सार्न आवश्यक रहेको बताए । प्रतिष्ठानमा अनिवार्यता लागू गरेमात्रै यो कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुने उनको विश्वास थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक तारा कँडेलले जातिय, लैङ्गिक तथा आर्थिकरुपले पछाडी पारिएका महिलालाई कोषको दायरामा ल्याउन तीनै तहका सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको औल्याईन् ।
सशक्त महिला, समृद्ध नेपालको नारा सार्थक बनाउन सबैपक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै उनले जोखिममा रहेका महिलालाई कोषको दायरामा समेट्नु पनि मानव अधिकार भएको जनाईन् । कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तम नेपालले स्वदेशको औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ६ लाख ९३ हजार कोषमा आबद्ध भएको बताए ।
हालसम्म ९ सय ९७ जनामात्र मात्र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक कोषमा आबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि ! वैदेशिक रोजगारी गएका २२ लाख ६२ हजार श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन् । आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका स्वरोजगार क्षेत्रका १ हजार ५७ जनामात्र कोषमा आबद्ध भएको देखिएको छ ।
जेठ २२ गतेसम्म योगदानकर्ताबाट १ खर्ब ११ अर्ब योगदान भएको निर्देशक नेपालले जानकारी दिए । उनले कुनै क्षेत्रलाई अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड्ने व्यवस्था गरे सहभागिता अझ तीव्र गतिमा बढ्ने बताए । उनका अनुसार सरकारले आगामी बजेटमार्फत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आकर्षित गर्न केही कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेकाले यो वर्ष थप आकर्षण बढ्नेछ ।
कोषले योगदानकर्तालाई औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत पेन्सन समेतको सुविधा दिने गरेको छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यकारणी सदस्य पदमबहादुर शाही, कृष्ण कटुवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सहायक निर्देशक हरि पौडेललगायतले आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।
