सुर्खेत । अहिले सुर्खेतका गाउँदेखि शहरसम्म देखिएको खाना पकाउने ग्यास (एलपी ग्यास) को चरम अभावलाई लिएर राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अधिकारकर्मी र ग्यास विक्रेताहरुले फरक–फरक कारण औंल्याउँदैका आएका छन् ।
सुर्खेतमा देखिएको खाना पकाउने ग्यास अभावको समस्यालाई लिएर आइतबार निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) डिलबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल भएको हो । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले नेपाल आयल निगमको अव्यवस्थालाई दोष दिएका छन् भने ग्यास विक्रेताले सरकारको अदूरदर्शी नीति र प्राविधिक कठिनाइलाई मुख्य कारक मानेका छन् ।
जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका पदाधिकारी, नेपाल आयल निगम सुर्खेतका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख, सरोकारवाला निकायहरु र ग्यास विक्रेताहरुको सहभागिता रहेको छलफलमा ग्यास अभाव हुनुको कारण र तत्काल समाधानका उपायबारे वृहत् विमर्श गरिएको हो ।
छलफलमा नेकपा एमाले सुर्खेतका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले नेपाल आयल निगमले आफ्नो व्यवस्थापकीय कमजोरी ढाकछोप गर्न ‘उपभोक्ताले ग्यास थुपारेको भन्दै गलत आरोप लगाएको बताए । ‘घरमा ग्यास स्टक भएको भए साउने झरीमा रुझ्दै कोही पनि नागरिक सिलिन्डर लिन लाइनमा बस्दैनथ्यो,’ उनले भने, ‘निगमले ग्यास वितरणलाई पारदर्शी बनाउँदै दीर्घकालीन समाधान खोज्नु पर्छ ।’ उनले सरकारको गलत नीतिका कारण बजारमा ग्यासको हाहाकार मच्चिएको दाबी गरे ।
छलफलमा ग्यास विक्रेताहरुले आधा सिलिन्डरबाट पुनः भरी सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गर्दा माग एक्कासि बढेको जानकारी दिए । उनीहरुका अनुसार ७.१ केजी (आधा सिलिन्डर) ग्यास बिक्री गर्ने नीतिले अहिलेको संकट निम्तिएको हो । लामो समय आधा सिलिन्डर बेचेर एक्कासी १४.२ किलोको पूर्ण सिलिन्डर बजारमा पठाउँदा माग ह्वात्तै बढेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
यता नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट भारतीय नियन्त्रणमा रहनु र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले दिने कोटा सीमित भएकाले पनि मागअनुसार तत्काल आपूर्ति बढाउन नसकिएको बताए । दैनिक ८० देखि ९० बुलेट ग्यास आवश्यक पर्नेमा हाल बढाएर १२० बुलेटसम्म आयात भइरहेको भन्दै ठाकुरले विस्तारै असहजता हट्दै जाने जनाए ।
‘अबको १० देखि १५ दिनभित्र ग्यास आपूर्ति पूर्णरुपमा सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘सामान्य अवस्थामा मासिक २८ हजार टन ग्यास खपत हुने गरेकोमा पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु भएयता ३२ हजार टन खपत भइसकेको छ ।’ उनले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग नेपालका लागि थप कोटा बढाउन माग गरेकाले अहिलेको समस्या छिट्टै समाधान हुने दावी गरे ।
हालको समस्यालाई सम्बोधन गर्न र आगामी चाडपर्वमा आपूर्ति सहज बनाउन सुर्खेतमा ग्यास आयात बढाउने निर्णय भएको छ । साथै वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायहरूबिच समन्वय गर्ने सहमति पनि बनेको छ । सिडिओ कार्कीले यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरोकारवालाहरुसँग आगामी दिनमा पनि निरन्तर छलफल जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
