लक्ष्मी विक/डिलबहादुर खत्री । सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवनसहित पालिकाको केन्द्र सार्ने विषयमा भइरहेको विवाद सर्वोच्च अदालतबाट समाधान भएको छ ।
अदालतले निवेदकको माग दाबी नपुग्ने ठहर गरेसँगै अब चिङ्गाड गाउँपालिकालाई आफ्नो केन्द्र सार्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुनी बाटो खुला भएको हो । अदालतले मंगलबार स्थानीय मनमाया आचार्य समेत ८ जनाले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाण्डौंलाई समेत दायर गरिएको उत्प्रेषणको रिट निवेदकको माग दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै रिट खारेज गरिदिएको छ ।
चिङ्गाड गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र साविकको अवलचिङदेखि राजीकुनामा सार्ने निर्णय गरिएपछि स्थानीय स्तरमा दुई पक्षबीच विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरिएको थियो । सामान्यतया स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार गाउँ कार्यपालिका र गाउँसभाको बहुमत निर्णयका आधारमा केन्द्र तोक्ने वा सार्ने कानुनी प्रावधान रहन्छ ।
त्यसका वावजुद पनि मनमाया आचार्यको समूहले पालिका बहुमत सदस्यको निणर्य विरुद्ध पालिकाको कार्यालय रहेको वडा नम्बर–५, अवलचिङदेखि वडा नम्बर–२, पुङखेत (राजीकुना) सार्ने निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट निवेदन दर्ता गएका थिए । उनीहरुको निवेदन उपर मंगलबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले उत्प्रेषणको रिट निवेदन नै खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न र केन्द्र सार्न पालिकालाई सहज भएको छ । निवेदकले खोजेको कानुनी उपचार वा आदेश अदालतबाट स्वीकृत नभएपछि वर्तमानको गाउँपालिका सरकार (विपक्षी) को निर्णय सदर भएको हो । यस्तै अदालतले कुले कामीसहित ३ जना प्रतिवादीले चिङ्गगाड गाउँपालिकाको गाउँसभाको कार्यालय अवलचिङ सुर्खेतसहित २२ जना विरुद्ध दायर गरेको अदालतको अवहेलना मुद्धामा समेत उनीहरुले लगाएको आरोपको दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको छ ।
यस फैसलाको अर्थ वादी (मुद्दा हाल्ने पक्ष) कुले कामीसहितका व्यक्तिहरुले प्रतिवादी (चिङ्गाड गाउँपालिकाको गाउँसभाको कार्यालय समेत) विरुद्ध दर्ता गरेको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी दावी वा आरोपलाई अदालतले उचित ठहर गरेन । विपक्षीहरुले अदालतको अवहेलना गरेको पर्याप्त प्रमाण नपुगेकाले अदालतले यो मुद्दामा वादीको माग बमोजिम सजाय वा आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
अब कार्यपालिकाको बहुमत सदस्यबाट पारित वडा नं. २ को पुङखेत (राजीकुना) बाट प्रशासनिक केन्द्र सञ्चालन गर्ने निर्णय सदर भएको छ । कार्यपालिकाको बैठकबाट बहुमतका आधारमा सामुदायिक भवन राजीकुनाबाट सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय सदर हुनु भनेको तत्कालीन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष समेत रहेकी मनमाया आचार्य समूहलाई धेरै प्रतिकुल धक्का पुगेको हो ।
अहिले त्यहीं समूहकै कारण प्रशासनिक कामकाज र गाउँसभा, कार्यपालिका बैठकलगायत अन्य कार्यक्रमहरुको सञ्चालन फरक–फरक स्थानबाट भइरहेकोले सेवा प्रवाहमासमेत असर परिरहेको छ । केही समय पहिले अवलचिङमा रहेको अस्थायी प्रशासनिक केन्द्रबाट कागजपत्र लिन आएका दुई वटा ट्याक्टरलाई केही स्थानीयले गैरकानूनी तरिकाले नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
अब आईन्दा ती स्थानीयले रोक्ने प्रयास गरेमा नेपाल सरकारले नै कारवाही गर्नेछ । अहिले चिङ्गाड गाउँपालिकाको केन्द्रको विवादले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई वडा नं. ५ को अवलचिङबाट पालिकाको सेवा प्रवाह भइरहेको छ भने कर्मचारी हाजिर गर्न छ किलोमिटर हिँडेर वडा नं. २ पुङखेत (राजीकुना) मा जानु पर्ने बाध्यता छ ।
पालिका केन्द्रमा आउनुभन्दा पहिला सबै कर्मचारी वडा नं. २ को राजीकुनामा निर्माण गरिएको पालिकाको सभा हल पुगेर हाजिर गर्नु पर्छ । जाँदा छ किलोमिटर ओरालो छ भने फर्कंदा ठाँडै उकालो छ । पालिकामा कार्यरत करिब ४५ जना कर्मचारीको दैनिकी काम एकातिर गर्नुपर्ने र हाजिर गर्ने अर्को ठाउँ जानुपर्ने अवस्था छ ।
सवारीसाधन हुने कर्मचारीलाई तलमाथि गर्न सहज हुने भएपनि नहुने कर्मचारीलाई निकै पीडा छ । हाजिर गरेर फर्कन मात्रै आधा घण्टादेखि एक घण्टा लाग्ने गर्छ । सवारीसाधन नभएका कर्मचारीले भएकासँग लिफ्ट मागेर आउजाउ गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो सबै अवस्था पालिकाको केन्द्रको विवादले गर्दा भएको हो ।
छ वटा वडा रहेको चिङ्गाड गाउँपालिकामा वडा नं. १, २, ३, ४ र ६ ले पालिका केन्द्र वडा नं. २ को पुङखेत (राजीकुना) राख्ने भनेर पहिलो कार्यकालमा गाउँ सभाबाट टुङ्गिएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध वडा नं. ५ ले नमानेपछि उक्त विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो । उक्त मुद्धा अहिले सर्वोच्च अदालतले नै खारेज गरिदिएपछि अब धेरैजसो सर्वसाधारणलाई पालिकाको सेवा लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । -विस्तृत समाचार स्काई न्यूज दैनिकमा छ ।
