काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले देशव्यापी अभियान तथा आन्दोलनको तयारी थालेको छ ।
साना लगानी, स्वरोजगार तथा छापा सञ्चारमाध्यमको निरन्तरतामा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै महासंघको स्वरोजगार तथा साना लगानीका मिडिया प्रवद्र्धन समितिले शुक्रबार काठमाडौंमा ‘लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती : छापा माध्यमका समस्या र समाधानका उपायहरू’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा सरोकारवालाले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा हुने कटौतीले साना तथा स्वरोजगारमूलक छापा माध्यमको प्रकाशन निरन्तरता, पत्रकार तथा कर्मचारीको रोजगारी र समग्र सञ्चार क्षेत्रको विविधतामै असर पर्ने बताएका छन् । महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले महासंघले बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई मन्त्रालयमै पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको जानकारी दिईन् ।
उनका अनुसार ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनमा गरिएको कटौती फिर्ता गर्न, निजी तथा सरकारी सञ्चारमाध्यमबीच समान व्यवहार गर्न, विज्ञापन वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउन तथा सूचीकरणका जटिलता हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । उनले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर मात्र महासंघको जिम्मेवारी पूरा नहुने बताउँदै आगामी रणनीति तय गर्न सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक रहेको बताईन् ।
सरकारसँग कसरी प्रभावकारी संवाद गर्ने, मागलाई तथ्य र तर्कसहित कसरी बलियो बनाउने तथा आवश्यक परे आगामी दबाब र आन्दोलनका कार्यक्रम कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा साझा धारणा बनाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनको भनाइ थियो । छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले पत्रकारिता नै विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै अबको आन्दोलनलाई प्रेस स्वतन्त्रताको मुद्दासँग जोडेर चरणबद्धरुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदलका संयोजक दामोदर दवाडीले दशकौंदेखि सञ्चालनमा रहेका छापा माध्यमको अस्तित्व, पेशागत सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रतासँग यो विषय प्रत्यक्ष जोडिएको बताए । उनले सरकारसँग प्रभावकारी वार्ता र संवादसँगै आवश्यक परे आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने र त्यसको नेतृत्व महासंघले गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
पत्रपत्रिका अधिकार मञ्चका अध्यक्ष देवेन्द्र चुडालले संसद्ले पारित गरेको बजेटलाई सरकारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट फेरबदल गर्नु संसद्को समेत मानहानी हुने जनाए । समयमै निर्णय नसच्याइए कानुनी बाटोमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिँदै उनले प्रेस स्वतन्त्रता कायम राख्न सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व जोगाउनुपर्ने बताए । लोककल्याणकारी विज्ञापन सरकारको निगाहमा प्राप्त हुने रकम नभई विज्ञापन प्रकाशन गरेबापत सञ्चारमाध्यमले पाउने भुक्तानी भएको उनले स्पष्ट पारे ।
प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरेर छापा माध्यमलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए । छापा माध्यमसँगै अनलाइन तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई समेत समेटेर महासंघले साझा आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका विज्ञापनमा समेत सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै पाण्डेले आन्दोलनलाई छुट्टाछुट्टै नभई एकीकृतरुपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष जीवन भण्डारीले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीलाई महासंघले मुख्य एजेण्डा बनाएर निरन्तर आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
वार्ता, संवाद, हस्ताक्षर संकलन, धर्नालगायतका दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र महासंघको नेतृत्वमा हुने आन्दोलनमा युनियनको पूर्ण साथ रहने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
