सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले आफ्नो सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् ।
शनिबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सरकारका सय दिन पुरा भएको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो सय दिनको अवधिमा विकास र सुशासनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण आधार तयार पारिएको बताएका छन् ।
२०८३ साउन १३ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका शाहीले पदभार ग्रहण गरेको सय दिनमा कानुन निर्माण, शासकीय सुधारसहितको सुशासनका कामहरु अघि बढेको दाबी गरे । उनले प्रदेशमा पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुद क्षेत्रमा विभिन्न काम अघि बढाएको बताए ।
सरकारले गरेको उपलब्धि सार्वजानिक गर्दै सरकारको सय दिनमा पाँचवटा विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्रदान गरिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै यातायात सेवा व्यवस्थित गर्न दुईवटा नियमावली तथा शिक्षा क्षेत्र योजना (२०८३–२०९२) स्वीकृत गरिएको छ ।
विभिन्न विषयका छ वटा कार्यविधि र दुई वटा निर्देशिका समेत स्वीकृत भएको उनले जानकारी दिए । शासकीय सुधारअन्तर्गत एकीकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिएको जानकारी दिँदै उनले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव तथा कार्यालय प्रमुखबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको बताए ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतबाट एकद्वार सेवा प्रवाहसमेत सुरु गर्नुका साथै दुईवटा सडक पुल र १७ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ । जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणअन्तर्गत तीनवटा विद्यालय भवन निर्माण गरिएको छ । प्रदेशको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यसमेत सुरु भएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनअन्तर्गत रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि दुई करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा उपलब्ध गराइएको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा समेत राहत तथा उद्दारका लागि रकम पठाइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदतर्फ दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी अघि बढाइएको समेतन उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जितेका १ सय ४६ खेलाडीलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको समेत उनले बताए । तर प्रदेश सरकारको प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने अहिलेको प्रदेश सरकारका सय दिनको काम हेर्दा असफल सरकार सावित भईसकेको आरोप लगाएको छ ।
सरकारको यो सुरुवाती अवधि प्रदेशको विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहमा नयाँ गति दिनुभन्दा राजनीतिक समीकरण व्यवस्थापन, मन्त्रालयको भागबण्डा, सांसदहरुको स्वकीय सचिव फर्काउने जस्ता निर्णयमा केन्द्रीत भएको नेपाली काँग्रेसको आरोप छ ।
उसो त मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारको कार्य शैलीप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस मात्रै असन्तुष्ट छैन, मुख्यमन्त्रीकै दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरु र सरकारमै सहभागी मन्त्री समेत सन्तुष्ट देखिदैनन् । संसदीय दलसँग समन्वय नगरेको, सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयसँग परामर्शबिनै कर्मचारी सरुवामा हस्तक्षेप गरेको तथा महत्वपूर्ण निर्णय हतारमा गर्ने गरेको आरोप मुख्यमन्त्रीमाथि लागेको छ ।
