पूँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक
स्काई न्यूज/ माघ ७, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था नाजुक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को ६ महिना बितिसक्दा प्रदेशमा ५.७० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा एक अर्ब ९५ करोड ९४ लाख ६७ हजार चार सय रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको बताएको छ । मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर रहेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार र चालुतर्फ १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ६ महिनाको अवधिमा पूँजीगततर्फ ७० करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो पूँजीगततर्फ छुट्ट्याइएको बजेटको ३.३० प्रतिशत हो । यस्तै, चालुतर्फ एक अर्ब २५ करोड ७७ लाख खर्च गरेको छ । यो जम्मा बजेटको ९.६३ प्रतिशत हो । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरण अनुसार धेरै बजेट भएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नै बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पाँच अर्ब, २८ करोड १६ लाख बजेट छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पुस मसान्तसम्ममा चालुतर्फ चार करोड र पूँजीगततर्फ ३९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यसको खर्च प्रतिशत ०.८३ प्रतिशत हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जम्मा बजेटको ४.८७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कार्यालयका अनुसार १० अर्ब, ७० करोड ४८ लाख बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधारले चालुतर्फ १० करोड ८७ लाख र पुँजीगततर्फ ४० करोड ३१ लख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हालसम्म दुई करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग पाँच अर्ब, ६० करोड नौ लाख रुपैयाँ छ । ६ महिनाको अवधिमा आर्थिक मामिलाले चालुतर्फ दुई करोड ५१ लाख र पूँजीगततर्फ २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो जम्मा बजेको ०.४९ प्रतिशत हो ।
यस्तै, प्रदेशसभाले ६ महिनाको अवधिमा चार करोड ९३ लाख १९ हजार ४२३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्ट्याइएको १६ करोड ४९ लाख मध्ये प्रदेशसभाले चालुतर्फ चास करोड ६८ लाख र पूँजीगततर्फ २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेशसभाले जम्मा बजेटको २९.८९ प्रतिशत खर्च गरेको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई अर्ब ८६ करोड ५७ लाख बजेटमध्ये चालुतर्फ १९ करोड १३ लाख र पुँजीगततर्फ पाँच करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ८.५८ हो । यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तीन अर्ब ४३ करोड ५७ लाख बजेट मध्ये चालुतर्फ १५ करोड ५६ लाख र पुँजीगततर्फ चार करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ६९ करोड ९९ लाख बजेट मध्ये चालुतर्फ दुई करोड ४३ लाख र पूँजीगततर्फ ७४ लाख रुपैयाँ गरेर तीन करोड १८ लाख खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ४.५४ छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चार अर्ब ७० करोड २६ लाख मध्ये चालुतर्फ ४३ करोड ४२ लाख र पूँजीगततर्फ १८ करोड चार लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत लोकप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले पाँच करोड ८५ लाख बजेट मध्ये चालुतर्फ करिब ४५ लाख र पूँजीगततर्फ ११ लाख गरी ५७ लाख हाराहारी खर्च गरेको छ । यो योजना आयोगलाई प्राप्त बजेटको ९.७९ प्रतिशत हो । यस्तै, स्थानीय तहलाई दिइएको ८० करोड बजेट मध्ये चालुतर्फ दुई करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पूँजीगततर्फ हालसम्म खर्च भएको छैन ।
प्रदेशमा पुस मसान्तसम्म दुई अर्ब ५० करोड १५ लाख नौ सय १५ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा एक अर्ब ६२ करोड ७४ लाख ११ हजार नौ सय ४८ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो । यो गत वर्षको तुलनामा ५३ दशमलव ७१ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि कार्यालय र कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) लागू गरेका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको सरकारको भनाइ छ । ‘ओएनएमका कारण कार्यालय स्थापना गर्दा समय लाग्यो, यसले समयमै बजेट खर्च गर्न सकेनौं,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, ‘अबको ६ महिनाभित्र छुट्ट्याइएको बजेटलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने गरेर काम गछौं ।’ उनले प्रदेश सरकारका विकासका योजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा गएको र भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम प्रक्रियामा रहेकोले वित्तीय प्रतिशत नदेखिएको बताए । ‘अहिले तथ्यांकमा खर्च कम देखिएको भएपनि भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नै रहेको छ । यसका बावजुद पनि बजेट खर्च गर्ने दर अझै बढाउन पर्ने आवश्यकता रहेको छ,’ उनले भने । प्रदेशमा कर्मचारी न्यून रहेको र प्रतिकुल मौसम लगायतका कारणले पनि प्रगति हासिल हुन नसकेको उनले बताए । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएपछि मात्रै समस्या समाधान हुने बताउँदै मन्त्रालयले आयोग गठनका लागि काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकार बनिसकेपछि आर्थिक विकासले फड्को मार्ने आम जन अपेक्षाहरु दुई वर्ष वितिसक्दा समेत अझै पुरा हुन सकेका छैनन् । अघिल्ला वर्षहरुमा विकास खर्च हुन नसक्नुमा कर्मचारी र कानून अभावका साथै कामको अनुभव नभएको जस्ता कारण देखाइएको थियो । तर यो वर्ष पनि आशा गरे अनुरुप प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको न्यून पूँजीगत खर्चले निराशा बढाएको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी ६ महिना भित्र शेष बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ ।