सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र भेरीगंगामा ब्रिटिस सरकारको ‘सुरक्षा र न्याय’ परियोजना सञ्चालन

छिन्चु । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरसँगै भेरीगंगा नगरपालिकामा महिला तथा बालबालिकाको उत्थानका लागि ‘सुरक्षा र न्याय’ परियोजना सञ्चालनमा आएको छ ।

ब्रिटिस सरकारको सहयोगमा लैङ्गिक विभेद हटाउँदै महिला तथा बालबालिकाको संरक्षणसँगै कानूनमा सहज पहुँच बृद्धिका लागि ‘सुरक्षा र न्याय’ परियोजना सञ्चालन गरिएको हो ।

परियोजनाले पहिलो चरणमा सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका स्थित ईलाका प्रहरी कार्यालय छिन्चु परिसरमा दुई तले १० कोठे महिला तथा बालबालिका भवन निर्माण गरिने जनाएको छ । भवन निर्माणको अधिकतम् अवधि १८ महिना हुनेछ ।

‘सुरक्षा र न्याय’ परियोजनाका प्रमुख व्यवस्थापक स्टिफेन अट्टरले आज ईलाका प्रहरी कार्यालय छिन्चु परिसर भित्र निर्माण हुने भवनस्थलको अवलोकनसँगै भेरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकाल, उपप्रमुख धनसरा बोहरा, १२ नम्वरका वडाध्यक्ष रामबहादुर डाँगी, प्रहरी निरीक्षक मन्जित चौहानलगायतसँग महिला तथा बालबालिकाको अवस्था, उनीहरुका समस्या समाधानका लागि स्थानीय स्तरबाट गरिएका प्रयासहरुको बारेमा जानकारी लिएका छन् ।

उनले कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि ब्रिटिस सरकारले ४० करोड रुपैयाँ दिने जनाए । उनका अनुसार सुरक्षा र न्याय परियोजना मार्फत ब्रिटिस सरकारले कर्णाली प्रदेश प्रहरीलाई पहिलो चरणमा पूर्वाधार निर्माणका लागि उक्त सहयोग गर्न लागेको हो । ब्रिटिस सरकारका पूर्व प्रहरी प्रमुख समेत रहेका अट्टरले ‘सुरक्षा र न्याय’ परियोजन मार्फत नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिबृद्धि, संगठनात्मक सुधार, पूर्वाधार निर्माण कार्यमा सहयोग गरिने जानकारी दिए ।

उनले नेपाली महिला तथा बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न ‘सुरक्षा र न्याय’ परियोजन नेपाल प्रहरी मार्फत ‘सारा मोडल’ लागु गर्दै वडास्तरमा पाईलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिने बताए । कार्यक्रममा भेरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले ब्रिटिस सरकारले भेरीगंगा नगरपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि विभिन्न माध्यमबाट सहयोग भईरहेकाले आगामी दिन समेत सहयोग निरन्तरताको अपेक्षा राखेको बताए । उनले मुख्यतहः भेरीगंगा नगरमा लागुऔषध दूव्र्यसनी, बालविवाह, घरेलु हिंसा जस्ता सामाजिक चुनौतिका रुपमा रहेकाले उन्मुलनका लागि विभिन्न संघसंस्थाहरु हातेमालो गरेर अघि बढिरहेको जनाए ।

कार्यक्रममा उप्रमुख धनसरा बोहरा स्थानीय न्यायायिक समितिको प्रमुख आफुभएपनि आवश्यक साधनस्रोतसँगै जनशक्ति अभावले अपेक्षाकृत कार्यहरु हुन नसकेको बताईन् । उनले कानूनी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्योजन गरिएपनि प्रभावकारी आधारहरु तयार नहुँदासम्म त्यसअनुरुपको ज्ञान, जनशक्तिसँगै आवश्यक तालिम संघीय सरकारसँग अपेक्षा गरिएको जनाईन् ।

ब्रिटिस सरकारको सहयोगमा लैङ्गिक विभेद हटाउँदै महिला तथा बालबालिकाको संरक्षणसँगै कानूनमा सहज पहुँच बृद्धिका लागि ५ अबै रुपैयाँको ‘सुरक्षा र न्याय’ परियोजना अहिले कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको परियोजनाका कार्यक्रम अधिकृत सन्तोष खतिवडाले जानकारी दिए ।

उनले सन २०२७ दिसम्वरमा सकिने परियोजना मधेश प्रदेशको जनकपुर उपमहानगरपालिका, सिमरनगढ नगरपालिका र बरथवा नगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको कोहलपुर नगरपालिका र शिवराज नगरपालिकासँगै कर्णाली प्रदेशको भेरीगंगा नगरपालिका र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सञ्चालन भईरहेको बताए ।

‘सुरक्षा र न्याय’ परियोजनाका कर्णाली प्रदेश संयोजक श्रृजना कार्कीले परियोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय पालिकाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताईन् । उनले पहिलो चरणमा कर्णालीका भेरीगंगा र वीरेन्द्रनगरमा शुरु गरिएपनि यसको प्रभावकारितालाई ध्यानमा राख्दै परियोजना अन्य पालिकामा समेत विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाईन् । उक्त कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका पूर्व (एआईजी) मिरा चौधरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।