नर्सको न्यूनतम् तलब ३० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव
काठमाडौं । तलब तथा सेवासुविधा बढाउन माग गर्दै नर्सहरू आन्दोलित भइरहेका बेला मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले न्यूनतम तलब ३० हजार रुपैयाँ बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज एशोसिएशन अफ नेपालका तर्फबाट नर्सिङ र चिकित्सा शिक्षाक्षेत्रका समस्या समाधानका लागि बनाएको नीतिगत प्रस्तावमा नर्स, प्राविधिक र चिकित्सकका लागि न्यूनतम तलबमान निर्धारण गर्न तथा कर प्रणालीदेखि स्वास्थ्य शिक्षाक्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारसम्बन्धी विषय समेटिएका छन् ।
एशोसिएशनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले सबै अस्पताललाई दृष्टिगत गरेर न्यूनतम तलब स्केल प्रस्ताव गरिएको र सञ्चालक समितिबाट पारित गरी सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिए ।
‘बुधवार एशोसिएशनको बोर्ड बैठकमा छलफलपछि सरकारलाई प्रस्ताव बुझाउँछौं,’ उनले भने । एशोसिएशनले देशभरका सबै मेडिकल कलेज र अस्पताललाई मिल्ने गरी न्यूनतम तलब स्केल प्रस्ताव गर्न लागेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । ‘हामीकहाँ डेढ लाखसम्म तलब पाउने नर्स पनि छन्, तर एशोसिएशनले सबैलाई मिल्ने गरी तलब स्केल प्रस्ताव गर्न लागेको हो ।’
यसैगरी प्रस्तावमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई पेशागत सुरक्षाका साथ सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिनुपर्ने र नयाँ स्नातक नर्सहरूलाई रोजगार सुनिश्चित गर्न तलबमान, कार्यसमय र बीमा व्यवस्थालाई कानूनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै मेडिकल कलेजहरूले आयात गर्ने स्वास्थ्य उपकरणहरू आयातमा लाग्ने भ्याट हटाउने, मेडिकल कलेजहरूलाई पनि कृषिक्षेत्रमा जस्तै सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, ऊर्जा लागतका लागि समयअनुसार विद्युत् शुल्क प्रणाली लागू गर्नेलगायत सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
सरकारी अस्पतालमा सहकार्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने, निजी मेडिकल कलेजहरूले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षण अस्पतालमा ५० प्रतिशत बेड अनिवार्य रूपमा जनस्वास्थ्य सेवामा प्रयोग गर्नुपर्ने र चिकित्साशास्त्र अध्ययनका लागि सरकारी छात्रवृत्ति १५ प्रतिशत कायम राख्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन माग गरिएको छ ।
त्यस्तै मेडिकल कलेजहरूले नेपालमै एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिङ र अन्य स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम अध्ययनका लागि आन्तरिक विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र आन्तरिक विद्यार्थी भर्ना गरेपछि रिक्त रहेको कोटामा विदेशी विद्यार्थी सीधै भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था गर्नसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट देशमा विदेशी मुद्रा आम्दानीसमेत वृद्धि हुने मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको दाबी छ ।