काठमाडौं । नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिएका पूर्वराष्ट्रसेवकको पेन्सन रोकिन थालेको छ । पेन्सनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि पेन्सन रोकिन थालेको हो ।
कतिपयले भने रोकिएको पेन्सन पाउनका लागि निवेदन दिन थालेका छन् । देशको नागरिकता नै त्यागिसकेकालाई पेन्सन दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सरकारले केही निर्णय गरेको छैन । यस सम्बन्धमा हालको कानुनी प्रावधान पनि प्रस्ट छैन । पेन्सन रोकिएपछि हालै पूर्वउपसचिव गायत्री पाण्डेले गृह मन्त्रालयदेखि पेन्सन व्यवस्थापन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।
डिभी परेपछि उनी जागिरबाट राजीनामा दिएर अमेरिका गएका थिए । दुई वर्षयता उनको पेन्सन रोकिएपछि नेपाल आएर निवेदन दिएका हुन् ।पेन्सनपट्टा हरेक आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । नवीकरण गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने प्रावधान आर्थिक वर्ष ०८१/८२ देखि लागू भएको हो । विदेशी नागरिकता त्यागेकाहरूले पेन्सनपट्टा नवीकरण गर्न सकेका छैनन् ।
परियचपत्र अनिवार्य नगर्दा पुरानै नेपाली नागरिकता देखाएर उनीहरूले नवीकरण गर्दै आएका थिए । त्याग गरिसकेको जाँच गर्ने प्रणाली थिएन । अहिले परिचयपत्र बनाउने क्रममा त्याग गरिसकेको नागरिकको विवरण पत्ता लाग्ने भएकाले पेन्सन रोकिएको हो । नागरिकता त्यागिसकेकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नसक्दा पेन्सन रोकिएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी राजभाइ श्रेष्ठले बताए ।
‘अहिले पेन्सन नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ,’ उनले भने, ‘जसकारण कतिपयले आफ्नो पेन्सन रोकेर अन्याय भयो भनेर निवेदन दिनुभएको छ, त्यसमा हामी महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।’
परिचयपत्र लागू गरिएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन दुवै लिने प्रवृत्तिमा पनि कमी आएको तथा कतिपयले त पेन्सन त्यागसमेत गरेको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । पेन्सन रोकिएपछि कतिपय गैरआवासीय नेपालीले चित्त बुझाउने गरेका छन् भने कतिपयले भने कानुनविपरीत पेन्सन रोकिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
बिदेसिएका नेपालीहरूले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भने पाउने सुविधा छ । तर, उनीहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने प्रस्ट प्रावधान छैन । गैरआवासीय नेपाली नागरिकले हालसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र पाएका छैनन् । परिचयपत्र नहुँदा नेपालमा बैंक खाता खोल्नदेखि व्यवसायमा लगानी गर्न समस्या भएको उनीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेर मात्र गैरआवासीय नेपालीलाई परिचयपत्र दिने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । गैरआवासीय नेपालीलाई व्यवसायलगायतको प्रयोजनका लागि परिचयपत्र दिए पनि पेन्सनको प्रयोजनका लागि भने दिन नहुने धेरैको राय छ । (नयाँ पत्रिका)
