रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा लेखिएको डिजिटल पार्क र पाँच लाख रोजगारी के सम्भव होला ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार गठनको तयारीमा छ । निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरिएको चुनावी वाचापत्रमा रास्वपाले आर्थिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै उत्पादकत्व वृद्धि, नियामक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, ‘डिजिटल’ अर्थतन्त्र, वित्तीय क्षेत्र सुधारलगायत विषयलाई प्रमुख ‘एजेन्डा’ बनाएको थियो । अब सरकार गठनपछि ती प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छन् भन्ने स्वाभाविक चासोको विषय हो ।

सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क, पाँच लाख रोजगारी

नेपाललाई ‘ग्लोबल टेक हब’ का रुपमा विकास गर्न रास्वपाले सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा पाँच लाख युवालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणमा जोड दिँदै सञ्चार पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा र साइबर सुरक्षामा ठूलो लगानी गरिने उल्लेख छ ।
‘क्यासलेस सोसाइटी’ र स्वदेशी स्टार्टअपलाई प्राथमिकता

रास्वपाले नेपाललाई ‘डिजिटल–फस्र्ट’ राष्ट्रका रुपमा चिनाउँदै सबै आर्थिक कारोबारलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी ‘क्यासलेस सोसाइटी’ निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसले भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ । स्वदेशी स्टार्टअपहरुलाई विश्वव्यापी बजारसँग जोड्न ‘अन्तरराष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे’ का कानुनी र प्राविधिक अवरोधहरु तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले जनाएको छ ।

एआई र क्रिप्टोमा नेपालको सम्भावना

रास्वपाले नेपाललाई कच्चा विद्युत् मात्र निर्यात गर्ने देशबाट ‘कृत्रिम बौद्धिकता’ (एआई) र ‘कम्प्युटेसन’ शक्ति निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालको स्वच्छ ऊर्जा, चिसो मौसम र भौगोलिक संरचनालाई डाटा सेन्टर सञ्चालनका लागि उपयुक्त मान्दै जलविद्युत् आयोजना नजिकै उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर स्थापना गरिनेछ । यसबाट ‘ग्रिन जिपियु कम्प्युटिङ’ सेवा एसियालाई निर्यात गर्न सकिने रास्वपाको दाबी छ ।

यस्तै, एक वर्षभित्र विश्वव्यापी अध्ययनका आधारमा क्रिप्टोकरेन्सीको नियमन र उपभोक्ता संरक्षणबारे स्पष्ट राष्ट्रिय नीति ल्याइने र क्रिप्टो माइनिङको सम्भावनालाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढाइने जनाइएको छ ।

डिजिटल रोजगारी र ‘रिमोट वर्क’

विश्वव्यापी श्रम बजारको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै रास्वपाले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ । यसका लागि श्रम ऐन संशोधन गरी रिमोट वर्क र डिजिटल रोजगारीलाई वैधानिक मान्यता दिइनेछ । साथै, ‘डिजिटल नोम्याड’ (घुमन्ते डिजिटल कर्मचारी) लाई आकर्षित गर्न विशेष भिसा र बसोबासको नीतिगत व्यवस्था गरिने वाचापत्रमा उल्लेख छ