कर्णाली सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्रणाली’ लागु गर्दै
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना कर्मचारीको अवकाशपछिको जीवनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन ‘योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्रणाली’ लागु गर्न लागेको जनाएको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष सुर्खेतले आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘प्रदेश निजामति कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष सम्बन्धि’ प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीका लागि योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐनको मस्यौदा निर्माण भईरहेको जानकारी दिए ।
उनले उक्त कानुन निर्माण भएपछि प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको निवृत्तिभरण व्यवस्थापनका सम्बन्धमा रहेको अन्योल अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव लीलाप्रसाद शर्माले प्रदेश निजामति कर्मचारीका लागि योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐनको मस्यौदा निर्माणमा प्रदेश सरकार जुटेको बताए ।
उनले अब छिट्टै योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐनको मस्यौदा माथि छलफल गरी प्रदेश सभामा टेवुल गरिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कटुवालले कर्मचारी सञ्चय कोष स्वचालित र संगठित संस्था भएकाले योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष सञ्चालनका लागि योग्य र सक्षम रहेको बताए ।
उनले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितताका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको जनाए । कार्यक्रममा कोषका निवृत्तिभरण व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा विभागका विभागीय प्रमुख विरेन्द्र पौडेलले योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।
अर्को कार्यपत्र प्रदेशका आथिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका वरिष्ठ राजश्व अधिकृत गणेश चन्दले प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा कोषका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्याल, कोषका उपप्रबन्धक तथा सूचना अधिकारी राजेन्द्रविक्रम केसीले सहभागिलाई धन्यवादसँग कार्यक्रम सञ्चालन तथा सहजीकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका सचिवहरु प्रदेश स्तरीय आयोग एवं प्रदेश अन्तर्गतका निर्देशनालयका निर्देशकहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
