नयाँ सरकारले पनि केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्न सकेन : मुख्यमन्त्री कँडेल

 सुर्खेत ।  कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नयाँ सरकारले पनि केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्न नसकेको बताएका छन् ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेशद्वारा आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित आठौं स्थापना दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधानले दिएको अधिकारलाई संघीय सरकारले सामान्य परिपत्रका आधारमा विस्थापित गर्ने प्रयास गर्नु संघीयताको मर्म विपरीत भएको बताएका हुन् ।

उनले नयाँ सरकारले पनि प्रदेश र स्थानीय तहप्रति परम्परागत र केन्द्रीकृत मानसिकता कायमै राखेकाले यी दुबै तहमा सरकार सञ्चालनमा अहिले विभिन्न जटिलता उत्पन्न भएको जनाए । प्रदेश र स्थानीय सरकारको विधायिकाको अधिकारसमेत कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको प्रति चिन्ता जाहिर गर्दै उनले संविधान कार्यान्वयन भएको एक दशक बितिसक्दा पनि अपेक्षाअनुसार संरचनागत विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधानअनुसार सोच र अभ्यास अघि बढेको भए संघीयता कार्यान्वयन धेरै अगाडि पुगिसकेको हुने दावी गरे । अझै पनि परम्परागत केन्द्रीकृत मानसिकताले हाम्रा कामकारबाहीमा प्रभाव पारिरहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेशले हालसम्म प्रदेश सरकार वा मातहतका निकायहरु सम्बन्धित मुद्दामा बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्दै आएको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार हालसम्म ६ सय ९४ वटा मुद्दामा कानुनी सेवा प्रदान गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई कानुनी र संवैधानिक परामर्श दिने, अदालतमा पेश गरिने लिखित जवाफ तथा निवेदनको गुणस्तर कायम गर्न समन्वय र निर्देशन दिने कार्य पनि निरन्तर भइरहेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी तथा सरकारी अधिकारीहरुले जनस्तरमा कानुनी शिक्षाको विस्तार गरी नागरिकलाई अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।