सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी मुद्दा आज ‘हेर्न नभ्याइने’मा

काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दाको सुनुवाई आज हुन सकेन ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा मुद्दा चढे पनि समयाभावको कारण सुनुवाई हुन नसकेको हो । उक्त मुद्दा २२ औं नम्बरमा चढेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई दिनुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा दुईपक्षीय सुनुवाईका लागि सरकारलाई झिकाइसकेको छ ।

यसअघि गत चैत २४ गतेको सुनुवाईपश्चात सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले कानुनी आधारबारे अन्तरिम आदेश दिने नदिने विषयमा छलफल गर्न सरकारलाई झिकाएको हो । नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुुईटेलले मिडियामाथि लगाएको विज्ञापन निषेधलाई चुनौती दिँदै चैत २३ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

राष्ट्रिय दैनिक लगायतका प्रमुख सञ्चारमाध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था रहेको नेपाल मिडिया सोसाइटीले अधिवक्ता लुुईटेलमार्फत सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको हो ।

चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचनाहरु गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र समेत गरेको थियो । आर्थिक अभियानबाट