कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार रोक्ने प्रतिबद्धता

सुर्खेत ।  कार्यस्थलमा हुने हिंसा र दुर्व्यवहार न्यूनीकरण गर्न सरोकारवालाहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशको आयोजना तथा ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ (ईडब्लुपीएन) को समन्वयमा आयोजित कार्यस्थलमा हुने हिंसा र दुर्व्यवहार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले कार्यस्थलमा हुने हिंसा र दुव्र्यवहारका घटनालाई निरुत्साहित गर्न साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा सुर्खेत स्थित विभिन्न उद्योगका सञ्चालकहरुले कार्यस्थलमा हुनसक्ने हिंसा र दुर्व्यवहार रोक्न कार्ययोजना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । कार्यस्थलमा हुन सक्ने हिंसा र दुव्र्यवहारलाई निरुत्साहित गर्न सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल थाल्नुपर्ने उनीहरुको जोड थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार एक गम्भीर सामाजिक र कानूनी समस्या भएको बताईन् । उनले यौनजन्य दुर्व्यवहारले कर्मचारीको मानसिक, शारीरिक र व्यावसायिक जीवनमा नकारात्मक असर पार्ने गरेको जनाईन् ।

‘नेपालमा कार्यस्थलमा हुने हिंसा र दुर्व्यवहार रोक्न विशेष कानूनी व्यवस्थाहरू गरिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘कार्यस्थलमा यौनजन्य अश्लील शब्द बोल्ने, यौनजन्य अङ्ग प्रदर्शन गर्ने, इच्छा विपरीत छुने, यौन प्रस्ताव राख्ने, वा यौनजन्य आशयले जिस्क्याउने जस्ता कार्यहरू दुर्व्यवहार अन्तर्गत पर्दछन् ।’

उनले हिंसाका घटना रोक्न सम्बद्ध पक्षको शून्य सहनशीलता हुनुपर्ने औल्याईन् । कार्यस्थलमा हुने हिंसा र दुर्व्यवहार विरुद्ध कार्यस्थलमा खटिनेहरुले नै विरोध गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले कार्यस्थलमा शारीरिक तथा मानसिक दुर्व्यवहारका घटना हुने गरेको भन्दै यसको न्यूनीकरणका लागि साँझ धारणा आवश्यक रहेको बताए ।

विशेष गरी कार्यस्थलमा महिलाहरु बढी दुर्व्यवहारमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै पुरुषहरु पनि यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मारमा परेको अध्यक्ष रावतको भनाइ छ । यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सहायक निर्देशक हरि पौडेलले औद्योगिक क्षेत्रसँगै अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानमा जनचेतनाको कमीका कारण महिलामाथि हिंसा र यौन दुर्व्यवहार हुने गरेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा कार्यस्थल सुरक्षित बनाउन सचेतनाको पाटोलाई बलियो बनाएर लैजानु पर्ने जनाए ।

सरकारले नीति निर्माण तथा कानुन बनाउने कुरामा भूमिका खेल्नुपर्ने साथै यस्ता खालका हिंसा र दुर्व्यवहार विरुद्धका अभियानहरुलाई सार्थक बनाइनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।