‘आवश्यकतामा संविधान संशोधन हुनु पर्छ’

सुर्खेत । संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले औल्याएका छन् ।

मानवअधिकार तथा राजनीतिक विश्लेषक पीताम्वर ढकालले कुनै अमुक राजनीतिक दलको एजेण्डमा मात्र नभई सबैको साझा आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर संविधान संशोधन गर्न पर्ने देखिएको बताएका हुन् ।

आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर राष्ट्रिय जनमोर्चाले आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनको सन्दर्भमा गणतन्त्र र राष्ट्रियता’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै राजनीतिक विश्लेषक ढकालले अधिकार लिनबाट छुटेका जातजाति, भाषा र धर्मका नागरिकलाई समान अधिकार प्रदान गरेर राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनका लागि संविधान संशोधन गर्न उपयुक्त हुने ठहर गरे ।

उनले विभिन्न जातजाति, भाषा र धर्मका नागरिकलाई समान अधिकार प्रदान गरेर राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनु नै गणतन्त्रको मुख्य उद्देश्य रहेको जिकिर गरे ।  ‘गणतन्त्रले जनतामा निहित सार्वभौमिकतालाई सुनिश्चित गरेको छ, जसले समग्र राष्ट्रको स्वाधीनता र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँछ,’ उनले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा परिमार्जित संसदीय व्यवस्थामध्ये कुनले देशको राष्ट्रिय हित र स्थिरतालाई बढी टेवा पु¥याउँछ भन्ने विषयमा व्यापक बहस गरिनु पर्छ ।’

उनले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै सीमान्तकृत वर्गको आवाज राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने र राष्ट्रियताको जग फराकिलो पार्ने विषय संविधान संशोधनको प्राथमिकतामा पर्नु पर्नेमा जोड दिए । साहित्यकार तथा राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर दीपक गौतमले संघीयताको वर्तमान संरचनाले राष्ट्रिय अखण्डतामा चुनौती खडा गर्न सक्ने भन्दै यसको परिमार्जनको पक्षमा आवाज उठाउनु पर्ने बताए ।

उनले संघीयताले राज्यमा बढाएको आर्थिक भार र प्रशासनिक जटिलतालाई कम गर्नुपर्ने तर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको औल्याए । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति भन्दा वर्तमानको अलंकारी व्यवस्थानै उपयुक्त रहेको समेत उनको भनाइ थियो ।

यता राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जनकराज शर्माले संविधान संशोधनको अवधारण पत्र बाचन गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने र न्यायपालिकाको पुनर्नियुक्तिका विषयसहित प्रस्तावहरुमाथि अहिले देशभर छलफल भईरहेको जनाए ।

उनले समग्रमा, गणतन्त्र र राष्ट्रियतालाई अक्षुण्ण राख्दै समयानुकूल संविधान संशोधन गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि तथा राजनीतिक स्थायित्वतर्फ लैजानु नै अन्तरक्रिया एवं बहसको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए । संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदलप्रति आंशका व्यक्त गर्दै उनले राजा आऊ, देश बचाऊ अभियानमा संलग्न व्यक्ति कार्यदलमा भएका कारण कैयौं प्रश्न र आशंका पैदा भएको जनाए  ।

संघीयताले मुलुकको राष्ट्रियता र अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट ल्याएको र प्रदेश संरचनाले खर्च बढाएको भन्दै संघीयता खारेजीमा आफूहरुको जोड रहेको बताए । उनले संविधान संशोधनको नाममा मुलुकलाई थप संकटतर्फ धकेल्ने काम हुन सक्ने धारणा राख्दै गणतन्त्रवादीहरू सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचान गर्दा गणतन्त्र र राष्ट्रियताको प्रश्नमा विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो । गणतन्त्र र राष्ट्रियताको विषयमा अस्थिरता ल्याउने खालका संशोधन स्वीकार्य नहुने, संविधानको संस्थागत विकास र समावेशितालाई बलियो बनाउने गरी संशोधन हुनुपर्ने, गणतन्त्रको संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएको बताउँदै उनले राजमोका तर्फबाट तयार पारिएको १५ बुँदे अवधारणापत्र पनि प्रस्तुत गरे । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी सुर्खेतका संयोजक जीतबहादुर रानाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका बारेमा अब सोच्नुपर्ने समय आएको बताउँदै जुन वर्गका लागि भनी राखिएको हो, त्यो वर्गले लाभ उठाउन सफल भए कि भएनन् भन्नेमा पनि बहस गरिनुपर्ने जनाए ।

रानाले न्यायालयदेखि विभिन्न पक्षमा केही गलत अभ्यास भएकाले कमजोरी सुधार गर्न संविधान संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको बताए । ‘संविधानमै प्रत्येक १० वर्षमा आयोगका बारेमा पुनरवलोकन गरिने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘संविधान पुनरवलोकन हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेकाले ती गलत अभ्यास सच्चाउने समय अहिले नै हो ।’

नेकपा एमाले सुर्खेतका उपाध्यक्ष मोहनसिंह बडुवालले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कसैले सहजै रुपमा बहुमत पाउन नसक्ने र सरकार चलाउन नसक्ने भन्ने मान्यता विपरित अहिले फरक मतले नयाँ मूल्य मान्यता स्थापित गरेको बताए ।

‘संविधान भनेको परिष्कृत बनाउँदै जाने दस्ताबेज हो । यसलाई चलाउनै हुँदैन भन्ने हुँदैन्,’ उनले भने, ‘यसलाई संशोधन र परिष्कृत गर्दै समृद्ध र सबैको बनाईनु पर्छ ।’ उनले न्यायपालिकालाई राजनीतिबाट जोगाउन, सुदृढ गराउन र लोकतन्त्रको सम्बन्धलाई जीवन्त राखिराख्न संविधान संशोधन आवश्यक देखिएको बताए ।

उनले भने, ‘न्यायालयमा राजनीति यति धेरै हाबी भयो कि स्वतन्त्र न्यायालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो । यो संविधानको अभ्यासलाई हेर्दा प्रधानन्यायाधीशहरु विवादमा आए । जहाँ न्यायाधीशहरु विवादित हुन्छन्, त्यहाँ न्यायालय कमजोर बन्छ ।’ उनले कमजोर न्यायालयले विधिको शासन र लोकतन्त्रको भार थेग्न नसक्ने जनाए ।

नेपाली काँग्रेस सुर्खेतका सचिव बालदीप कँडेलले संविधानका केही आधारभूत कुरालाई नचलाईकन अझ सुधार गर्न र संघीयताको प्रभावकारिता बढाउन संविधान संशोधन गरिनुपर्ने बताए ।

‘संविधान संशोधन गर्दा हामी लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र धर्म निरपेक्षतालाई छुन सक्दैनौं । समानुपातिक प्रणालीबाट जुन–जुन वर्गको प्रतिनिधित्व जुन प्रतिशतमा गर्ने भनिएको छ, त्यसलाई घटाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यसलाई नघटाई प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचनको विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिनुपर्छ । किनभने यसमा विभिन्न व्यक्तिका विभिन्न मत होलान्, सबैको मतलाई समेट्दै निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा शुरु भएको अन्तरक्रियामा नेकपा बहुमतका प्रतिनिधि मायाप्रसाद शर्मा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य रत्नविक्रम प्यासी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता शिवप्रसाद उपाध्याय र राष्ट्रिय जनमोर्चा कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पूर्णबहादुर शाही, सुर्खेत जिल्लाका सचिव विष्णु शर्मा, जिल्ला सल्लाहकार लालबहादुर नेपालीलगायतले आफ्ना विचार राखेका थिए ।