राजस्व संकलनमा बृद्धि

कर्णालीमा पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेपछि राजस्व संकलनमा बृद्धि हुन थालेको छ । आर्थिक विकास भनेको आर्थिक र गैरआर्थिक क्षेत्रहरुको सकारात्मकपरिवर्तन र विकास भएको अवस्था हो । यो कुनै पनि अर्थव्यवस्थामा आएको सकारात्मक परिवर्तनको प्रक्रिया हो । आर्थिक विकास भन्नाले भौतिक संरचनाहरुको विकासका साथसाथै सामाजिक कल्याण जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सरसफाई आदीमा भएको गुणात्मक तथा परिमाणत्मक परिवर्तन भन्ने बुझिन्छ । पछिल्लो नौ महिनामा आन्तरिक राजस्व कार्यालय सुर्खेतले १ अर्ब बढी राजस्व संकलन संकलन गरेको छ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनाको अवधिमा १ अर्ब २२ करोड ४४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । यो लक्ष्यको ६७ दशमलव ५५ प्रतिशत संकलन भएको हो । पछिल्लो समय मुलुकमा आर्थिक कारोबार बढ्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाहमा सहजता हुनु, कर नीतिमा सुधार हुनु, नियमित बजार अनुगमन, करदाता शिक्षा सञ्चालन तथा बाँकी बक्यौता असुलीमा गरिएको कडाई जस्ता कारणले अघिल्लो आर्थिक वर्षको नौ महिनाको तुलनामा चालु आवको सो अवधिमा राजस्व संकलनमा १३ दशमलव ८९ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय सुर्खेतले लामो समयदेखि कर नबुझाउने ११ जना करदाता मध्य पाँच करदाता माथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ । दर्ता भएर पनि लामो समयदेखि कर नबुझाउने करदाताको अभिलेख तयार गरेर बैंक खाता, आयात निर्यात र सम्पत्ति रोक्काका लागि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएपछि राजस्व बृद्धि हुनु स्वाभाविकै हो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय सुर्खेत अन्तर्गतका पाँच वटा जिल्ला सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा र हुम्लाका उद्योग वाणिज्य संघसँगै विभिन्न स्थानीय तह मार्फत राजस्व असुलीका लागि समन्वय एवम् सहकार्य गर्नु राम्रो पक्ष हो । कर्णालीमा अपेक्षित रुपमा राजस्व संकलन हुन थालेपछि बाह्य सूचकको तुलनामा अर्थतन्त्रको आन्तरिक सूचकमा सुधार हुने सक्ने आकलन गरिएको छ । यद्यपि ! कर्णालीमा उपलब्ध जलस्रोतको समुचित उपयोग गर्न सके आर्थिक विकास गर्न थप सहज हुने देखिन्छ । यो समग्र आर्थिक परिसूचकमा भएको सकरात्मक परिवर्तन तथा गुणात्मक वृद्धिलाई आर्थिक विकास मान्न सकिन्छ । आर्थिक विकासमा जलस्रोतले कृषिको विकास गर्न, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न, ऊर्जा संकट निवारण गर्न, माछापालन जस्ता व्यवसायिक क्रियाकलाप गर्न, शुद्ध पिउने पानी को माघ पुरा गर्न, वातावरण तथा प्राकृतिक सन्तुलन, जैविक विविधता कायम राख्न, सस्तो सुलभ जल यातायात सञ्चालन गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागेको बजेटमा आर्थिक विकास भूमिका खेल्न सक्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन अब ढिलाई गर्नु हुँदैन् । मुख्यतयाः स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी भूमिकाबाट हासिल हुने आर्थिक वृद्धिको ट्रिकल–डाउन प्रभावको भर पर्नुको सट्टा प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा खाद्यान्न, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा फोकस गर्नु पर्छ । अर्थतन्त्रको उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणबाट हासिल भएको तीव्र आर्थिक वृद्धिले आय असमानतालाई निम्त्याएको छ । गरिब जनताको खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी तथा स्वास्थ्य सेवाको विकास र सामाजिक खर्चका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनमा प्रतिकूल असर पारेको देखिन्छ । यद्यपि ! सत्य कुरा के हो भने हामीलाई संख्यामा वृद्धि र विकास भइरहेको छ भन्न सजिलो भएपनि जनतामा वृद्धि र विकासको वास्तविक अनुभूति हुन सकेको छैन । जब सबै क्षेत्रका जनताले सुरक्षा, आत्मसम्मान, स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्छन्, तब वृद्धि र विकासको थालनी हुन्छ ।