काठमाडौं । घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजतपत्र (लाइसेन्स) अनिवार्य भएको छ । सरकारले मालपोत नियमावली संशोधन गरी घरजग्गा व्यवसाय गर्नेले अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
२०३६ सालमा बनेको नियमावलीलाई आठौं संशोधन गरी सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्दा लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । नियमावलीको परिच्छेद–६ को (ख) मा घरजग्गा कारोबारको लाइसेन्ससम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार अब घरजग्गा व्यवसाय गर्नेले लाइसेन्सका लागि निवेदन दिनुपर्ने छ ।
अनुमतिपत्र नलिई घरजग्गा कारोबार गरेमा २५ लाख रुपैयाँ जरीवाना र ६ महीनासम्म कैद सजाय हुनेछ । मालपोत नियमावलीमा भएको आठौं संशोधन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो कार्यान्वयनमा आएको छ ।
मालपोत ऐनमा करीब १ वर्षअघि नै यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । नियमावली संशोधनमार्फत त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० मार्फत मालपोत ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । यसै व्यवस्थाअनुसार मालपोत नियमावली पनि संशोधन गरिएको हो ।
दस्तुर कति ?
यसरी इजाजत लिँदा एकपटकमा ५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँ र ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्नेलाई १० लाख रुपैयाँ इजाजत दस्तुर तोकिएको छ । नवीकरण दस्तुर क्रमशः ४ लाख र ८ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, अनुमतिपत्र लिएको कति समयपछि नवीकरण गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन, पछि तोकिएअनुसार हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
इजाजतपत्रको अवधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअघि नै नवीकरण गराउनुपर्ने भनिएको छ । इजाजत लिँदा धरौटीका रूपमा व्यक्तिले ५० हजार रुपैयाँ र संस्थाले २ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
घरजग्गा कारोबार गर्दा गलत सूचना, नक्सा, मूल्य वा स्वामित्वसम्बन्धी झुटो विवरण प्रस्तुत गर्न बन्देज लगाइएको छ । त्यस्ता कम्पनीले लाइसेन्स स्पष्ट देखिने गरी कार्यालय वा कारोबारस्थलमा राख्नुपर्नेछ भने घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी अभिलेख राखी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महीनाभित्र विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले जारी गरेको नियमावलीको राजपत्रमा निरीक्षण वा सुपरिवेक्षणका क्रममा लाइसेन्स दिने अधिकारी वा निजको अधिकार प्राप्त व्यक्तिले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारको बजेट वक्तव्यमा घरजग्गा कारोबार गर्दा लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने केही वर्षदेखि उल्लेख गर्दै आए पनि यो नियमावलीमा व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
नेपालमा अनौपचारिक ढंगले ठूलो मात्रामा घरजग्गा कारोबार हुने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययन देखिएको थियो भने अनौपचारिक रूपमा भइरहेको घरजग्गा कारोबारमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण मामिलाका एफएटीएफसहितका निकायहरूले समेत प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यस्तो कारोबार नियमन गर्न सरकारलाई चर्को दबाब पर्दै आएको थियो ।
घरजग्गा व्यवसायी खुशी
घरजग्गा व्यवसायीले पनि सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाको स्वागत गरेका छन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले यो व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबार व्यावसायिक र मर्यादित हुने बताए । उनका अनुसार घरजग्गा कारोबारमा लाइसेन्सको व्यवस्था हुनु सकारात्मक हो । ‘हामीले लामो समयदेखि घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न भनेका थियौं, अहिले भएको छ । यसले समग्र कारोबारलाई पारदर्शी बनाउनेछ,’ उनले भने ।
घिमिरेका अनुसार सबै घरजग्गा कारोबारलाई लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीबाट गराई सरकारले व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्छ । घरजग्गा कारोबार गर्ने ब्रोकरहरुका हकमा समेत सरकारले नियमन गर्न जरुरी रहेको घिमिरेले बताए । उनका अनुसार घरजग्गा ब्रोकरले लिने कमिशन ठूलो हुन्छ । तर, उनीहरुले कहीँ कतै कर तिर्दैनन् भने उनीहरूमाथि सरकारले नियमन नै गर्न सकेको छैन । उनका अनुसार नियमावलीमा सबै कुरा स्पष्ट छैन । सरकारले कार्यविधिमार्फत सबै कारोबारलाई कम्पनीमार्फत हुनुपर्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट बनाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । आर्थिक अभियान
