माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विजुली बंगलादेश निर्यात अनिश्चित

काठमाडौं । ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेशले खरीद गर्ने/नगर्ने विषयमा अझै अनिश्चितता कायमै छ ।

गत साल बंगलादेशमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि बंगलादेश र भारतबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण छ । त्यहाँ भएको आन्दोलनबाट अपदस्थ गरिएपछि बंगलादेशका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना भारतमा शरण लिएर बसेकी छन् । बंगलादेशको एउटा अदालतले उनलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ । त्यही कारण तनावग्रस्त बनेको द्विदेशीय सम्बन्धको शिकार ती दुई देशबीच भएका सम्झौताहरू बनेका छन् ।

गत जुलाईमा बंगलादेश विद्युत् विकास बोर्ड (बीपीडीबी) का अध्यक्ष रेजाउल करिमले अन्तरिम सरकारले विशेष ऊर्जा ऐनअन्तर्गत भएका सबै सम्झौता स्थगन गरिएको बताएका थिए । त्यसपछि माथिल्लो कर्णालीबाट बंगलादेशमा बिजुली निर्यातको योजना अन्योलमा परेको हो । यसअघि बंगलादेश विद्युत् विकास बोर्ड र अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच उक्त परियोजनाबाट उत्पादित ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने सम्बन्धमा प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो ।

नयाँ अन्तरिम सरकार आएपछि भारतसँग भएका सम्झौता रद्द तथा समीक्षा गर्न बंगलादेश सरकार अघि सरेको हो । ‘हामीसँग भएको सम्झौता पनि समीक्षाको चरणमा रहेको मौखिक रूपमा हामीलाई भनिएको छ,’ जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडका आयोजना प्रमुख केके शर्माले आर्थिक अभियानलाई भने । ‘तर, लिखित रूपमा यसबारेमा केही जानकारी गराइएको छैन ।’

शर्माका अनुसार बंगलादेशमा शेख हसिनाको सरकार रहँदा भारतसँग अत्यन्त सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध थियो । सोही अवधिमा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको बिजुली बंगलादेशलाई अमेरिकी डलरमा विक्री गर्ने गरी प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । उक्त सबै विवरण लगानी बोर्ड नेपाललाई बुझाइसकिएको उनको भनाइ छ ।

तर, बंगलादेशमा सरकार परिवर्तन भएसँगै अपर कर्णालीको बिजुली आयातसम्बन्धी सम्झौता मात्र नभई अघिल्लो सरकारले गरेका धेरै सम्झौता रद्द तथा समीक्षाको चरणमा रहेको उनले बताए । ‘राजनीति र कर्मचारीतन्त्र फरक कुरा हुन्,’ शर्माले भने, ‘अहिले पुनर्विचारको चरणमा रहेकाले भविष्यमा यो सम्झौता फेरि लागू हुन सक्ने सम्भावना पनि कायमै छ ।’

जीएमआरले सन् २००८ मा ग्लोबल टेन्डरमार्फत माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास गर्ने अनुमति पाएको थियो । माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेशमा निर्यात गर्न बीपीडीबी, एनभीभीएन र जीएमआरबीच सन् २०१६ देखि प्रक्रिया अघि बढेर २०२४ डिसेम्बरमा सहमति भएको थियो । आयोजनाको लागत १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक अभियान