चोले के पीछे क्या है ?

राति ३ बजे पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको घरको घण्टी बज्यो । घण्टी सामान्य थियो । समय असामान्य ।

प्रहरी आयो । राणालाई साथमा लिएर गयो । विहानसम्म कुरा पक्राउको थियो । रात रह्यो अग्राख पलायो । केही घण्टापछि शब्द फेरियो– ‘सुरक्षाका लागि सुरक्षित स्थानमा लगिएको’ । बेलुकी त सरकारका प्रवक्ताले भने, ‘रेस्क्यु गरेको’ । भोटेकोशीको बाढीमा रेस्क्यु गर्न ढिला गर्ने सरकारले पूर्वप्रन्यालाई रातमै रेस्क्यु गर्नुपर्ने के रिस्क देखेछ, अझै थाहा नाइँ ।

दिउँसो परिवारको जिम्मा लगाइयो ।

अर्थात्, राति खतरा यति ठूलो थियो कि घरबाटै निकाल्नुपर्यो । दिउँसो खतरा यति सानो भयो कि घरमै फर्काउन मिल्यो । प्रहरीले खतरा के थियो, कसबाट थियो र घरमै सुरक्षा थपेर किन काम चलेन भन्ने कुरा भने सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गरेको छैन ।

पत्रकारले एक प्रहरी अधिकारीलाई सोध्यो, ‘देशमा के ल एन्ड अर्डर दुरुस्त छ त ?’ प्रहरी केही बेर अकमकिँदै भन्छन्, ‘फिफ्टी–फिफ्टी छ ।’

‘मतलब ?’

‘ल सुस्त छ, माथिको अर्डर चाहिँ दुरुस्त छ ।’

पत्रकार छक्क पर्यो, ‘माथि काहाँको ?’ तर त्यसको उत्तर आएन ।

यो घटनाले पुरानो हिन्दी चलचित्रको एउटा गीत सम्झायो, ‘चोली के पीछे क्या है ?’ अर्थात् त्यहाँ प्रश्न चोलीभित्र के छ भन्ने थियो । हाम्रो प्रश्न अलि ठूलो छ, राज्यको कामको पछाडिको रहस्य के छ ?

नेपालमा कानून बनाउन १२ वर्ष लगाउँछन्, अनि त्यो कानूनको नौ सिङ नौ पुच्छर हुन्छ, जुन पुच्छर समाते नि हुने, जुन सिङले हाने नि हुने । जसले जता बङ्ग्याए नि हुन्छ, जता जोडे नि हुने ।

तर हामी कुनै समस्या देख्नासाथ कानून सम्झन्छौं । कानून कडा बनाइनेछ । कसैलाई छोडिने छैन । दोषीलाई कारबाही हुनेछ । भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिइने छैन । तर यी वाक्यहरू यति धेरै प्रयोग भइसके कि अब तिनलाई पनि सरकारी सेवामा स्थायी नियुक्ति दिनुपर्ने वेला भयो ।

कानून कडा छ कि छैन भन्ने कुरा किताबको मोटाइले थाहा हुँदैन, व्यवहारले थाहा हुन्छ । तर हाम्रोमा कानूनको कठोरता भाषणमा नापिन्छ, कारबाहीको सफलता पक्राउमा, अनि सुशासनको सफलता प्रेस विज्ञप्तिमा ।

पक्राउ भयो, सरकार सक्रिय । अनुसन्धान शुरू भयो, सुशासन अघि बढ्यो । मुद्दा चल्यो, कानूनी प्रक्रिया जारी । त्यसपछि के भयो भनेर सोध्ने मानिस चाहिँ अलि अधैर्य ठहरिन्छ । उसलाई प्रक्रिया बुझ्नुपर्छ भनिन्छ । प्रक्रिया बुझिसकेपछि परिणाम कहिले आउँछ भनेर सोध्यो भने फेरि अर्को प्रक्रिया शुरू हुन्छ ।

कसैलाई पक्राउ गर्नु र दोष स्थापित हुनु एउटै कुरा होइन । कसैलाई सुरक्षा दिनु र उसको स्वतन्त्रता सीमित गर्नु पनि एउटै कुरा होइन । राज्यको शक्ति प्रयोग हुनु र त्यसको औचित्य स्थापित हुनु पनि एउटै कुरा होइन । तर हामीकहाँ त प्रहरीले च्याप्पै समात्छ अनि अपराधी भनेर फोटो सार्वजनिक गर्छ अनि केही दिनपछि ‘सरी है’ भनिदिन्छ । छ विश्वमा कतै यस्तो मुस्कानसहितको सेवा ?

लोकतन्त्रको असली परीक्षा यहीँ हुन्छ, राज्यले के गर्यो मात्र होइन, किन गर्यो, कुन आधारमा गर्यो भनेर जवाफ कसले दिन्छ ?

तर हामीसँग जवाफको पनि प्रशासनिक संरचना छ । सूचना नबुझे अर्को सूचना । त्यो पनि नबुझे प्रवक्ताको अन्तरवार्ता । अन्तरवार्ताले पनि चित्त बुझाएन भने छानबिन । छानबिनका लागि समिति । समिति बनेपछि कम्तीमा एउटा समाचार आउँछ, सरकार सक्रिय देखिन्छ । सक्रिय देखिन हाम्रो प्रशासनलाई खासै समस्या छैन, परिणाम देखाउन चाहिँ अझै अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।

यही बीच संसद्‌मा कानून बनाउने काम पनि चलिरहेको छ । सेप्टेम्बर २८ मा प्रतिनिधिसभामा ६ ओटा विधेयक प्रस्तुत भए । तर संघीय निजामती सेवा विधेयक नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्छ कि अध्यादेश अर्थात् अत्यादेश (सबैलाई अत्याउने आदेश)को बाटो समात्छ भन्ने अन्योल कायमै छ ।

यो दृश्य अझ रमाइलो छ । संसद् छ, सांसद छन्, सभामुख छन्, विधेयक छन्, बैठक पनि बसिरहेको छ । तर कानून बनाउने अर्को बाटोको चर्चा पनि छ– अध्यादेश । घरको मूल ढोका छ, झ्याल पनि छ । पाहुना आयो भने ढोकाबाट पस्छ । ढोका केही गरी खोल्न सकिएन भने झ्यालबाट पस्न सकिन्छ । तर पाहुना आउनासाथ झ्यालतिर दौडिन थालियो भने घर बनाउँदा ढोका किन राखिएको थियो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।

लोकतन्त्रमा बहसलाई समय लाग्छ, संसद्लाई समय लाग्छ, सहमतिलाई समय लाग्छ । तर समय बचाउने नाममा बहसकै बाटो छोट्याउन थालियो भने बचतको हिसाब कसले राख्ने ?

अझ अचम्मको कुरा के छ भने सरकारसँग संसद्‌मा झन्डै दुई तिहाईको शक्ति छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ पक्षका १८२ सांसद छन् । यस्तो बहुमत भएको सरकारलाई कानून पास गर्न बाटो खुला हुनुपर्ने हो । तर बाटोमा फेरि अर्को बाटो देखिन्छ– अध्यादेश ।

यही सरकारका कानूनमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षलाई ‘कानूनी सुधारको वर्ष’ भन्दै १६६ ओटा कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । आवश्यक कानूनलाई समयअनुकूल बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेकी थिइन् । सरकारले १५१ ओटा विधेयक अघि बढाउने योजना पनि सारेको छ । अर्थात्, कानूनको सूची लामो छ, प्रतिबद्धता लामो छ, बहुमत सांसदको लाइन पनि लामो छ । छोटो छ भने कानून बन्ने गति । मान्छे समात्न राज्यसँग हात छ । कानून बनाउन पनि हात छ, कलम छ, कागज छ । तर कानून बनिरहेको छैन । किन होला ?

यही प्रश्नले फेरि राणाको घरतिर फर्काउँछ । यदि सुरक्षा थियो भने अपराध अनुसन्धानको टोली किन ? यदि पक्राउ थियो भने आधार के छ ? यदि पक्राउ थिएन भने घरबाट लैजाने अधिकार के ? यदि सुरक्षा थियो भने सुरक्षित व्यक्ति आफैले ‘घरमै सुरक्षा थपिदिनुस्’ भनेर किन भन्नुपर्यो ? प्रश्न धेरै छन्, जवाफ एउटा पनि आएको छैन ।

तर सरकारसँग त्यसका लागि पनि उपाय छ– ‘अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ यो नेपालको सबैभन्दा सुरक्षित वाक्य हो । यसमा न स्वीकारोक्ति छ, न इन्कार । न अन्त्य छ, न शुरुआत । केवल ‘भइरहेको छ ।’ देशमा धेरै कुरा भइरहेको छ– कानून बनिरहेको छ, समिति बसिरहेको छ, छानबिन भइरहेको छ, अनुसन्धान भइरहेको छ, संसद् चलिरहेको छ, सरकार पनि चलिरहेको छ ।

अगाडि हेर्दा सरकार देखिन्छ, शक्ति देखिन्छ, बहुमत देखिन्छ, पक्राउ देखिन्छ, आदेश देखिन्छ । पछाडि हेर्दा अर्को दृश्य छ– अधुरा कानून, अल्झिएका विधेयक, अनुत्तरित प्रश्न र अर्को बैठकको प्रतीक्षा ।

त्यसैले एक दिन संसद्‌मा एउटा नयाँ विधेयक आउन बेर छैन– ‘संसद्को उपयोगिता कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।’ त्यसमा सहमति जुटेन भने अध्यादेशको विकल्प त छँदै छ । सायद त्यसपछि मात्र ‘चोले के पीछे क्या है ?’ को असली अर्थ खुल्छ कि ?

–चर्चित पत्रकार मदन लम्सालको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकासित ‘तीतो मीठो’ स्तम्भबाट साभार गरेका हौं ।