‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम शुभारम्भ

स्काई न्यूज /पुस १, कालिकोट ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘बैंक खता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम शुभारम्भ भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले मंगलबार कालिकोट सदरमुकाम मान्ममा एक कार्यक्रमको आयोजना गरिए. प्रदेशभित्र जन्मिएका छोरीको बचतसहितको बैंक खाता खोल्ने लोकप्रिय कार्यक्रमको शुरुआत गरेको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ कार्यक्रम प्रदेश सरकारले कालीकोट जिल्लाबाट शुभारम्भ गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालीकोटको सदरमुकाम मान्ममा खाँडाचक्र नगरपालिका २ मान्म कालिकोट निवासी दर्शना दमाईका ४ महीने छोरी जानकारी परियार र सोही नगरपालिका १ का रतना सुनारका २ महीने छोरी जमुना सुनारलाई बैक खाता खोल्न एक हजार रुपैयाँको चेक दिएर कार्यक्रम शुभारम्भ गरेका हुन् । शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीका छोरीको सामाजिक न्यायका लागि सरकारले यो विशेष कार्यक्रम ल्याएको बताए । ‘कालीकोट मुलुकको सबैभन्दा गरिब जिल्ला हो । यही गरिब जिल्लाकी भाग्यमानी छोरी जानकी र जमुनाबाट यहाँ छोरीको उज्ज्वल भविश्य निर्माणका लागि छोरी सुरक्षा कार्यक्रमको आरम्भ गरेका छौं,’ उनले भने, ‘विकासका साथै गरिबी अन्त्यका निम्ति प्रदेश सरकार निरन्तर अघि बढेकाले छोरी सुरक्षा कार्यक्रमले लैङ्गिक हिंसा अन्त्य हुनेमा विश्वास छ ।’ उनले महिला तथा दलितहरु लक्षित परीक्षण परियोजना पनि सरकारले अगाडि बढाएको जनाए । उनका अनुसार मूलत प्रदेश सरकार फुटकर नभई दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने ठोस योजना निर्माणतर्फ केन्द्रित छ । ‘कार्यक्रमले छोराकै निम्ति गर्भमै छोरीको भ्रुण हत्या गर्ने, आमाहरुलाई हिंसामा पार्ने र छोरी भएर जन्मेकोमा आत्मग्लानी गर्ने गलत संस्कृतिको अन्त्य हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसबाट अब छोराछोरी बरोबरी हुन भन्ने सन्देश प्रवाह हुने र छोरी जन्मदा खुशी बन्ने संस्कारको बिजारोपण हुनेछ ।’ कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले मानव पूँजी विकासमा प्रदेश सरकार निरन्तर लागेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि जन्मेका छोरीका निम्ति पहिलो किस्तावापत् ३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ प्रदेश स्थानीय सरकारहरुलाई हस्तारण गरिसकिएको जनाए । उनका अनुसार एक घरको दुई बालिकालाई खाता खोल्न एक हजार र प्रति महीना पाँच सय रुपैयाँका दरले २० वर्षसम्म सरकारले बचत गरिदिने जानकारी दिए ।

कर्णाली सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले प्रदेशका १० ओटै जिल्लामा लागू गरिएको जनाए । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा २०७६ साउन १ गते वा त्यसयता जन्मिएका छोरीलाई यस कार्यक्रममा आबद्ध गराइने उल्लेख छ । बालिकाका अभिभावक वा संरक्षकले जन्मदर्ता र अन्य कागजात संलग्न गरी आफू बसोबास गरिरहेको स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्ने छन् । आफ्नो बुबाआमा हुनेले बुबा आमाबाटै र नहुनेले आश्रित संघसंस्था वा संरक्षकले छोरीको खाता खोलिदिनुपर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । यो सुविधा एक दम्पतीबाट जन्मिएका बढीमा दुई जना छोरीको हकमा मात्र उपलब्ध हुनेछ । संरक्षकको जिम्मामा रहेका छोरीको हकमा भने संख्याको सीमा राखिएको छैन । कर्णाली सरकारका प्रमुख सचिव भण्डारीले कर्णाली प्रदेशमा छोरीहरुमाथि हुने असमान व्यवहार हटाउने कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताए । ‘सम्बन्धित स्थानीय तहले प्राप्त निवेदन र कागजातको जाँचबुझ गरी कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहमा शाखा कार्यालय रहेको वाणिज्य बैंक वा स्थानीय तहले बैंकिङ कारोवार गरिरहेको बैंकमा सिफारिस गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘नियमअनुसार बैंकले खाता खोलेपछि स्थानीय तह र ग्राहक दुवैलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।’ कार्यक्रमका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालू आवमा .७ करोड रुपैयाा विनियोजन गरेको छ । छोरीमाथिको विभेद, बालविवाह अन्त्य हुने तथा छोरीको शिक्षादीक्षा मद्दत पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ । छोरीको खातामा प्रदेश सरकारले शुरुमै.१ हजार रुपैयाँ बचत गर्नेछ । त्यसपछि हरेक महीना ५०० रुपैयाँका दरले उक्त छोरीको २० वर्ष उमेरसम्म प्रदेश सरकार आफैंले रकम बचत गरिदिनेछ । यस अघि सरकारले यस प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा एक÷एक नमूना विद्यालय निर्माण, पर्यटन वर्ष तथा यहाँका १७ लाख ७० हजार नागरिकको विपद् जोखिम बीमा कार्यक्रम शुभारम्म गरिएको थियो । यस अघि छोरी बुहारी छात्रवृति कार्यक्रमबाट कर्णालीका दुईसय महिलालाई प्रदेश सरकारले सेवा दिएको उनको भनाई छ । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले सुत्केरी पोषण कोशेली कार्यक्रम पनि शुरु गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री एवं प्रवक्त बिमला केसीले छोरी सुरक्षा कार्यक्रमको शुभारम्भले जीवनमा सबैभन्दा ठूलो खुशी मिलेको बताईन् । ‘प्रदेश सरकारको यस कार्यक्रमले अब छोरीलाई पेटभित्र मार्ने, बालबिबाह तथा लैङ्गिक हिंसा हुने परिवेशको अन्त्य, रोजागरीको सृजना र सामाजिक सुरक्षा हुन्छ,’ उनले भनिन् । प्रदेशसभा सदस्य कुर्मराज शाहीले प्रदेश सरकारले छोरीको भविश्यका लागि सामाजिक न्यायको कार्यक्रम ल्याएको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे ।