कर्णाली प्रदेशभरी सेवा विस्तार गर्न माग

स्काई न्यूज /फागुन २१, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका सबै सञ्चयकर्ताले आवास कर्जा कार्यक्रमको लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । प्रदेशमा कर्मचारी सञ्चय कोषले ल्याएको आवास कर्जा कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार नहुँदा यहाँका ५० हजार बढी सञ्चयकर्ता आवास कर्जाबाट बञ्चित भएका हुन् । कोषले कर्णालीमा आवास, शैक्षिक तथा सरल कर्जा क्षेत्र विस्तार नगर्दा सञ्चयकर्ता सेवा लिनबाट बञ्चित हुनु परेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । संघीय संरचनामा देश गएसँगै अब कोषले कर्णालीका सञ्चयकर्ताको मागलाई ध्यानमा राख्दै समय सापेक्ष सेवाको विकेन्द्रीकरण गर्न नेपाल निजामति कर्मचारी यूनियन (संघ) ले माग गरेको छ । शहर केन्द्रीत नीति माथि भन्दा उठेर आफ्ना योजनाको समानुपातिक लाभ पु¥याउन कोषले सञ्चयकर्ताको मर्मलाई बुझ्नु पर्ने यूनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नृपजंग शाहीले बताए । ‘कोषले आफ्नो लगानी कर्णालीको सुर्खेत केन्द्रीत गर्दा प्रदेशका ९ जिल्लाका सञ्चयकर्ता आवास, शैक्षिक र सरल कर्जा लिनबाट वञ्चित छन,’ उनले भने, ‘ देश संघीय संरचनामा गइसके पनि कोषको संकुचित नीतिलाई समय सापेक्ष फराकिलो बनाउँदै सेवाको क्षेत्र विस्तार गर्न अपरिहार्य भई सक्यो ।’ अहिले गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार पुग्नु भनेकै कर्मचारी पुगे भन्ने अर्थमा बुझि दिन आग्रह गर्दे उनले जहाँ–जहाँ कर्मचारी पुग्छन, त्यहाँ–त्यहाँ सञ्चयकर्तालाई सेवा पु¥याउन कोषका सञ्चालकको ध्यानकर्षण गराए ।

‘कोषले कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगरका १० ओटा वडाहरुमा मात्र आवास कर्जा कार्यक्रम सीमित पारेको छ । यस क्षेत्रका सञ्चयकर्ताको मागलाई वेवास्ता गरि कोषले लगानीको क्षेत्र विस्तार तर्फ कुनै ईच्छा देखाएको छैन,’ यूनियन (संघ) का केन्द्रीय सदस्य नन्दराम चौलागाईले भने, ‘कोषले सञ्चयकर्ताका लागि काठमाडौं, विराटनगर, हेटौंडा, बुटवल, पोखरा र धनगढीलगायतका स्थानमा धेरै सयम पहिलेदेखि नै आवास, शैक्षिक तथा सरल कर्जा लगायतका कार्यक्रम लागु गर्दै आएको छ । तर, ती कार्यक्रमहरु कर्णालीमा लागु नगरी कोषले विभेद गरेको छ । हामीले पटक–पटक ज्ञापनपत्र मार्फ ध्यानकर्षण गराएका छौं । अब सञ्चयकर्ताका मागलाई तत्काल सम्बोधन नगरिए कोषका विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गरिनेछ ।’ उनले कोषले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मात्र सीमित गरेको आवास कर्जा तथा मर्मत कार्यक्रम तत्काल विस्तार गर्न माग गरे ।

यता कोषका सुर्खेत शाखा कार्यालय प्रमुख अर्जुन निरौलाले कर्णालीमा आवास कर्जाको माग उँच्च हुँदाहुँदै पनि सीमित स्रोतसाधनसँगै प्राविधिक कारणले क्षेत्र विस्तारमा कठिनाइ भइरहेको जनाए । उनले हाल वीरेन्द्रनगरमा मात्र सीमित रहेको आवास कर्जा कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार गरि यसै वर्षदेखि भेरीगंगा नगरपालिका क्षेत्रमा समेत लागु गर्न लागिएको बताए । ‘आफ्नो स्तरबाट सञ्चयकर्ताका सबै मागलाई सम्बोधन गर्न प्राविधिक कठिनाई हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी माथिल्लो निकायमा प्रदेशका सञ्चयकर्ताको मागलाई जानकारी गराएर ढिलोचाडो सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्दछौं ।’ उनले आवास कर्जाको क्षेत्र विस्तारमा लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन, भौलिक अवस्था, जनशक्ति जस्ता केही प्राविधिक समस्या कारण प्रदेशभरी एकैपल्ट कार्यक्रम लागु गर्न कठिनाई हुने जानकारी दिए । यद्यपि ! प्रदेशभरका सेवाग्राहीलेसेवा विस्तार गर्न माग गर्दै आएको भएपनि कोषले वेवास्ता गर्दै आएको सञ्चयकर्ताको आरोप छ । कोषले आवास, शैक्षिक र सरल कर्जा लगायतका सेवा प्रदेशभरी विस्तार गरेर सञ्चयकर्ताको घर बनाउने सपनालाई साकार पार्न तत्काल कार्यक्रमको थालनी गर्नु पर्ने देखिन्छ ।