कर्णालीमा कोरोना विरुद्धको प्रतिकार्यमा तीव्रता दिइने

स्काई न्यूज /चैत १३, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाईरस विरुद्धको प्रतिकार्यलाई थप तीव्रता दिने भएको छ । विहीवार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री तथा सचिवहरुको संयुक्त बैठकले हालसम्म भएका कामको समिक्षा गर्दै कोरोना विरुद्धको प्रतिकार्यलाई तीव्रता दिँदै प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकमा विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोरोना संकटको सामाधान सरकारको तात्कालिन प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले रोकथाम तथा प्रतिकार्यको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । उनले विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति, अनुगमण समिति, आपूर्ति समिति तथा जिल्ला एवं स्थानीय तहका समितिहरुलाई थप सक्रिय बनाईने जनाए ।

बैठकमा सम्भावित सबै उपायहरु अवलम्वन गर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि आवश्यक उपकरण, औजार, सुरक्षा सामाग्री एवं औषधिजन्य वस्तुहरु तत्काल आपूर्ति गर्न संघीय सरकारसँगै नीजि आपूर्तिकर्ता एवं वाह्यआपूर्तिकर्तालाई समेत अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट जुम्ला, कालिकोट, मुगु र हुम्ला जिल्लामा, चौरजहारी सामुदायिक अस्पत्तालबाट रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा र पूर्वी सुर्खेतमा कार्यक्षेत्र तोकेर थप स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो । बैठकले प्रतिकार्य योजनाको लागि आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन तथा परिचालनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशज्वालालाई जिम्मेवारी दिने, प्रदेश राजधानी, जिल्ला एवं स्थानीयतहमा रहेका क्वारेन्टाईनको समन्वय तथा सहजीकरण गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, प्रदेश अस्पताल र जिल्ला अस्पत्तालहरुमा शंकास्पद विरामीलाई आईसोलेशनमा राख्ने, उपचार गर्न जनशक्ति परिचालन गर्ने कार्यको समन्वयको लागि सामाजिक विकास मन्त्री दल रावललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी प्रदेशका १० वटै जिल्लामा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाको नेतृत्वमा रहेको समितिलाई थप सक्रिय बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । प्रतिकार्य तथ पूर्व तयारी कार्यमा खटने समिति तथा युनिटहरुको नियमित बैठक, प्रतिवेदन कार्यका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याउने एवं प्रतिवेदन, समन्वय तथा सञ्चारको कामलाई विद्युतीय तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट गर्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।