बजेट पेश भएको २० दिनपछि छलफल

स्काई न्यूज / असार २१,सुर्खेत।
कर्णाली प्रदेशसभामा असार १ गते पेश भएको प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमाथि बल्ल शनिवारदेखि छलफल शुरू हुने भएको छ । बजेटको ५१ प्रतिशत हिस्सा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा केन्द्रित गरिएको भन्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेशसभा सदस्यले आपत्ति जनाएपछि प्रदेशसभामा बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल हुन सकेको थिएन । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले बैठकमा विषयगत छलफल शुरू भएको बताए । उनका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयमा आगामी वर्षका लागि विनियोजित शीर्षक तथा कार्यक्रममाथि क्रमबद्ध छलफल शुरू भएको छ । यसअघि तीन दिन बसेको नेकपा प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा राखिएको बजेट टुक्र्याएर सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समानरूपमा वितरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

दलको बैठकमा पूरै बजेटलाई खण्डीकरण नगरेसम्म बजेट पारित नगर्ने चेतावनी दिएपछि सरकार बजेटको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका (रातो किताब) पुनः प्रकाशन गर्न तयार भएको हो । नेकपाका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले बजेटमा शीर्षकहरू प्रष्ट नपारिएको, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बजेटको ठूलो हिस्सा राखिएको र सरकार सच्याउन तयार भएपछि प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनमा सहमति जुटेको बताए । नेकपा दलको बैठकमा बजेटमा केही संशोधन गर्ने सहमतिपछि बजेट पास हुने भएको छ । रोजगारमूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रू.१ अर्ब २० करोड मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ल्याएर कार्यविधिअनुसार खर्च गर्ने, अन्य रोजगारमूलक बजेटसमेत खण्डीकरण गरी समान ढंगले निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत खर्च गर्ने, बजेटको किताब मन्त्रालयगत प्रकाशन गर्ने निर्णय दलको बैैठकले गरेपछि बजेट छलफलको बाटो खुलेको हो । कर्णाली प्रदेशसभामा ४० मध्ये ३३ सांसद नेकपाका छन् । गत वर्ष असार १ गते ल्याइएको चालू आवको बजेटमा पनि सांसदहरू असन्तुष्ट भएपछि बजेट खण्डीकरण गर्ने सहमतिपछि मात्रै बजेट पारित भएको थियो ।