सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्सको परीक्षामा खटिने कर्मचारीलाई न्यून पारिश्रमिक
सुर्खेत । अहिलेको परिवेशमा कुनैपनि किसिमको परीक्षा सञ्चालनमा खटिने कर्मचारीलाई दैनिक पारिश्रमिक कति तोकिनु पर्छ होला ? ।
५ सय, १ हजार, १५ सय या २ हजार रुपैयाँ । अधिकांस परीक्षामा खटिने कर्मचारीलाई उसको भूमिका र जिम्मेवारी हेरेर ५ सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म दिने गरेको पाईन्छ । तर, यातायाता व्यवस्थापन कार्यालयको सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा खटिने कर्मचारीको ओहदा र भूमिकलाई हेरेर अहिलेपनि १ सयदेखि १ सय ५० रुपैयाँ सम्म मात्र दिने गरिएको छ ।
त्यो पनि विहान ६ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म खटिने कर्मचारीको पारिश्रमिक हो । यति न्यून पारिश्रमिक किन तोकिएको होला ? । उसो त अहिलेको समयमा १ सय रुपैैयाँमा खाना त के, नास्ता समेत आउदैन् । सरकारले संघीयतासँगै सेवा सुविधा विकेन्द्रित गरेपछि नयाँ कानून अनुसार ऐन, नियम नबन्दा समस्या भएको हो ।
अहिले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षामा खटिने कर्मचारीलाई दिईने न्यून पारिश्रमिकले धेरै समस्या खडा गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले यातायात सम्बन्धि कानून निर्माण नगर्दा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षामा खटिने कर्मचारीलाई दिनभरीको पारिश्रमिक १२५ रुपैयाँ मात्र तोकिँदा समस्या भएको हो ।
अहिले बजारमा एक छाक खानाको कम्तिमा १५० रुपैयाँ भन्दा बढी छ । विहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ सम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षा हुने केन्द्र (ट्रायल सेन्टर) मा परीक्षा सञ्चालनमा खटिने कर्मचारीलाई यथोचित पारिश्रमिक नदिँदा थुप्रै आशंकाहरु उत्पन्न हुने गरेको सम्बद्धहरु बताउँछन् ।
यातायात कार्यालयका मैकेनिकल सुपरवाइजर पप्पुकुमार महतोले भने, ‘सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा सञ्चालनमा खटिने कर्मचारीलाई दैनिक १२५देखि १५० रुपैयाँ सम्म मात्र मिल्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । त्यो धेरै पहिले बाजेको पालामा बनेको कानूनमा उल्लेख गरेपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भईरहँदा समस्या भईरहेको छ ।’
उनले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षामा दिनभरी खटिनेलाई न्यून पारिश्रमिक भएकै कारणले कर्मचारीहरु डिय्टीमा खटिन सजाय भोग्नु परेको महसुस गर्ने गरेको जनाए । उनका अनुसार लोक सेवा आयोगको परीक्षामा खटिने (१ देखि बढीमा ३ घण्टा सम्म) को न्यूनतम् पारिश्रमिक ५ सयदेखि माथि हुन्छ ।
उनले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षा सञ्चालनमा त्यहीं माथि विभिन्न बहाना बनार मुद्धा मामिला लाग्ने सन्त्रास सधै कायमै रहने गरेको बताए । अहिले पनि संघीय कानून अनुसारका ऐन, नियम र कार्यविधिमा टेकेर कर्णालीमा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयले प्रदेशको ताल्लुक मन्त्रालयमा सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन तथा बाटो (भाडा दर) निर्धारण सम्बन्धि कार्यविधिको (ड्राफ्ट) पेश गरेपनि अघि बढ्न नसकेको बताईएको छ ।
