सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले दसैं, तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वहरुमा यात्रुहरुको चापलाई मध्यनजर गर्दै अस्थायी रुट परमिटमा खुकुलोपन गर्न लागेको छ ।
बुधबार यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री मिलन खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चाडपर्वहरुमा यात्रुहरुको चापलाई मध्यनजर गर्दै मुख्य राजमार्ग तथा ग्रामीण मार्गहरुमा यातायात सेवा अवरुद्ध हुन नदिन अस्थायी रुट परमिट जारी गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयको उक्त निर्णयले कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरुले भोग्दै आएको यातायातको सास्ती कम हुनुका साथै जथाभावी (बिना परमिट) चल्ने सवारी साधनका कारण हुने दुर्घटना न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साना तथा पहाडी क्षेत्रमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरुलाई लक्ष्य गरी नयाँ बनेका सहायक मार्गहरुमा समेत स्थायी रुट परमिट दिने प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न लागिएको हो ।
मन्त्री खड्काले उक्त निर्णयबाट स्थानीय जनताले आफ्नै गाउँघरबाट सिधा यातायातको सुविधा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले तत्कालका लागि अस्थायी रुट परमिटलाई खुकुलोपन बनाईएको बताईन् । उनले पहिरो वा अन्य कारणले अवरुद्ध सडकहरु तत्काल खुलाएर यातायात सञ्चालन योग्य बनाउन र प्राविधिक रुपमा उपयुक्त सडकहरुमा तुरुन्त परमिट जारी गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुलाई निर्देशन जारी गरिएको जानकारी दिईन् ।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन’ सँगै निमावली समेत बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । भौगोलिक रुपमा विकट र सडक सञ्जालको हिसावले चुनौतीपूर्ण मानिने कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरुलाई सहज, सुरक्षित र सुलभ यातायात सेवा पु¥याउने यो कदम निकै महत्वपूर्ण रहेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च कर्णाली प्रदेशका सदस्य देव रानाले बताए ।
उनले कर्णाली राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, भेरी करिडोर, रत्नराजमार्ग र मदनभण्डारी राजमार्गदेखि ग्रामीण तथा सहायक सडकहरुमा सवारी साधनहरुका लागि अस्थायी र स्थायी रुट परमिट उपलब्ध गराउने विषय अत्यन्त सकारात्मक पहल भएको जनाए । कर्णाली प्रदेश सरकारले भर्खरै ‘कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरी कानुनी बाटो सहज बनाएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बमले जानकारी दिए ।
उनले छिट्टै कर्णालीका विभिन्न दुर्गम जिल्लाका सडकहरुको स्थलगत अनुगमन गरी त्यहाँको वस्तुस्थिति र नागरिकहरुको माग संकलन गरिने बताए । सडकको प्राविधिक अवस्था हेरेर मात्र रुट परमिट दिने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ ।
