कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयन नहुँदा सेवा प्रवाहमा सकस

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नहुँदा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ कार्यान्वयनका क्रममा राजनीतिक पहुँच पुगेका कर्मचारीहरु आफु समायोजित भएको स्थानीय तहमा हाजिर नहुँदा समस्या भएको हो ।

प्रदेश सरकारले समेत ती कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा खटाउनु पर्नेमा नियम विपरित प्रदेशमा नै राख्ने गरेको पाईएको छ । संघीयताको मर्म विपरित गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार अर्थात घरदैलोमै नागरिकले सेवा प्राप्त गर्ने अवसरबाट बञ्चित गराईएको स्थानीय सरोकारवाला बताउँछन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कर्णाली प्रदेशका कोषाध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दले कर्मचारी अभावकै कारणले प्रदेश भरीका पालिकाहरुले सोचेजस्तो प्रगति प्राप्त गर्न सकस भईरहेको बताए । उनले पालिकामा दरबन्दी भएर प्रदेशका कार्यालयहरुमा कामकाज गरिरहेकाहरुको काजफिर्ता गरिदिएमा धेरै हदसम्म सेवा प्रवाह सहज हुने जनाए ।

उनका अनुसार अहिलेपनि स्थानीय तहमा समायोजन भई दरबन्दी समेत कायम भएका केही कर्मचारीहरु प्रदेश र संघ सरकारका कार्यालयमा कामकाज गरिरहेको पाईएको छ ।

‘स्थानीय तहमा दरबन्दी भएर पनि राजनीति पहुँचका भरमा प्रदेश तथा संघका कार्यालयमा कामकाज गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले नखटाउँदा नागरिकहरु थप मारमा परेका छन् । कतिपय कर्मचारीले तलब र सेवा सुविधा पालिकाको खाएर प्रदेशमा सेवा दिईरहेका छन् ।’

उनले पालिका स्तरका अस्पतालमा दरबन्दी भएका विशेषज्ञ डाक्टरहरु जिल्ला अस्पतालमै काजमा रहँदा ग्रामीण सेवाग्राही गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिनबाट बञ्चित हुनु परेको बताए । कर्णाली प्रदेशमा रहेका ७९ वटा स्थानीय तहमा अहिले पनि करिब १६ सय कर्मचारी अभाव रहेको अनुमान गरिएको छ । स्थानीय तहमा दरबन्दी भएका करिब ३ सय हाराहारीमा कर्मचारीहरु प्रदेशमै कार्यरत छन् ।

संघीयता कार्यान्वयन ताका स्थानीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा तालिमको सिलसिलामा नेपाल सरकारका तत्कालीन उच्च प्रशासकले भनेका थिए, ‘अब चङ्गा मात्र होइन लट्ठा सहित तल्लो तहमा जाने गरी कर्मचारी पठाउने’ सरकारले तयारी गरेका छ ।’ उनले त्यसो भनेकै ७ वर्ष वितिसक्दा समेत प्रदेश सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन ऐन’ व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा थुप्रै समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् ।

निजामती ऐन बमोजिम नियुक्त भएका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पु¥याउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको समेत हो । तर, प्रदेश सरकारकै विभेदकारी नीतिका कारण स्थानीय तहमा समायोजन भएका धेरै जसो कर्मचारी प्रदेश सरकारको संरक्षणमा प्रदेशमै कामकाज गरिरहेका छन् ।

हालै कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा सिफारिस भएका स्वास्थ्यका कर्मचारी समेत अहिले तोकिएको तहमा जान आनाकानी गरिरहेका छन् । उनीहरु पनि सकभर प्रदेश सरकारमै काम गर्न पाए राम्रो हुने नाम नबताउने शर्तमा एक स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।

यता कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले सहकार्य, समन्वय तथा सह–अस्तित्वका आधारमा तीनै तहका सरकार मिलेर नागरिकलाई सेवा दिईरहेको परिप्रेक्ष्यमा जुन तहमा समस्या देखिए समाधान गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारकै कारणले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा बाधा, अड्चन आउन दिनु हुँदैन । कहींकतै भएको भए, हामी आपसमा समन्वय तथा सहकार्य गरेर समस्या समाधान गछौं ।’ उनले साधनस्रोत हुँदाहुँदै पनि प्रदेशको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति नहुँदा विकास निर्माण लगायतको कार्य अपेक्षित गतिले अघि बढ्न ढिलाई भईरहेको बताए ।

उनका अनुसार प्रदेश सभामा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था बनेको विधेयक प्रस्तुत भएको छ । उक्त विधेयक पारित भयो भने हाल स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी अभाव जस्ता समस्याहरु स्वतः समाधान हुने उनको भनाइ थियो ।