पछिल्लो एक महिनादेखि खाना पकाउने (एलपी ग्यास ) को अभावमा सुर्खेती नागिरकले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन र उपभोक्ता अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर विषयमा सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार नबन्दा थप समस्या उत्पन्न भएको हो । गाउँदेखि सदरमुकामसम्म उपभोक्ता ग्यासका लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आउनुले सरकारी आपूर्ति प्रणालीको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । अझ वर्षायाममा नागरिकले जोखिम मोलेर सिलिन्डर खोज्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद र अस्वीकार्य छ । ग्यास अभावको कारणबारे सरोकारवालाबीच फरक–फरक धारणा देखिनु स्वाभाविक भए पनि समस्या समाधानको जिम्मेवारीबाट कोही पन्छिन मिल्दैन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई कारण मानेका छन् भने विक्रेताले आधा सिलिन्डर बिक्रीको नीति, अचानक पूर्ण सिलिन्डर वितरण र त्यसपछि बढेको मागलाई संकटको कारक बताएका छन् । निगमले भने भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त सीमित कोटा र ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट भारतीय नियन्त्रणमा रहनुलाई आपूर्ति प्रभावित हुनुको कारण मानेको छ । यीमध्ये जुनसुकै कारण भए पनि नागरिकले त्यसको मूल्य अभाव र कालोबजारीको जोखिमका रुपमा चुकाउनु हुँदैन ।
विशेषतः आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने नीति अपनाउँदा त्यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे पर्याप्त पूर्वतयारी नगरिनु सरकारी निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने विषय हो । लामो समयसम्म उपभोक्तालाई सीमित परिमाणमा ग्यास दिइएपछि पूर्ण सिलिन्डर उपलब्ध हुनेबित्तिकै उपभोक्ताले भविष्यको अनिश्चितता हेरेर बढी भण्डारण गर्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसलाई मात्र ‘उपभोक्ताले ग्यास थुपारे’ भनेर दोष लगाउनु समस्याको वास्तविक जरोबाट ध्यान मोड्ने प्रयास हुन सक्छ । अर्कोतर्फ, उपभोक्ताले पनि संकटको समयमा आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । तर उपभोक्ताको व्यवहारलाई दोष दिनुअघि सरकारले नियमित, पर्याप्त र पारदर्शी आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्न सक्नुपर्छ । बजारमा ग्यास नियमित पाइन्छ भन्ने विश्वास कायम गर्न सके कृत्रिम माग र अनावश्यक भण्डारण स्वतः घट्न सक्छ ।
अब तत्कालका लागि सुर्खेतमा पर्याप्त ग्यास पठाउनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा माग अझ बढ्ने भएकाले अहिलेको समस्या समाधानसँगै आगामी महिनाका लागि पनि पर्याप्त मौज्दात र ढुवानीको सुनिश्चितता आवश्यक छ । आयात बढाउने निर्णय सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण छ । वितरण प्रणालीमा हुने बिचौलियापन, असमान वितरण र सम्भावित कालोबजारीमाथि कडा निगरानी पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसका साथै नेपाल आयल निगम, स्थानीय प्रशासन, ग्यास उद्योगी तथा विक्रेता र उपभोक्ता प्रतिनिधिबीच नियमित समन्वय संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ । कति ग्यास आयो, कुन कम्पनीलाई कति दिइयो र कुन क्षेत्रमा कति वितरण भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ । पारदर्शिता बढेमा अभावका नाममा हुने कृत्रिम संकट र उपभोक्तामाथिको अन्याय नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ ।
सुर्खेतमा देखिएको ग्यास संकटले एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिएको छ—आपूर्ति व्यवस्थापन अनुमानका आधारमा होइन, तथ्य र दीर्घकालीन योजनाका आधारमा हुनुपर्छ । आधा सिलिन्डरदेखि पूर्ण सिलिन्डरसम्मको नीति परिवर्तन होस् वा आयात कोटाको विषय, कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि त्यसको प्रभावको पूर्वमूल्यांकन आवश्यक छ । नागरिकलाई लाइनमा उभ्याएर, दोष एकअर्कामाथि थोपरेर र समस्या आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिएर राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता दोषी खोज्नेभन्दा नागरिकलाई सहज रुपमा ग्यास उपलब्ध गराउनु हुनुपर्छ । तत्कालीन संकट टरेपछि पनि यो घटनाबाट पाठ सिकेर आपूर्ति प्रणालीको संरचनात्मक सुधार गरिनुपर्छ । खाना पकाउने ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको अभाव दोहोरिन नदिन सरकारले स्पष्ट नीति, पर्याप्त मौज्दात, भरपर्दो ढुवानी र पारदर्शी वितरण प्रणाली सुनिश्चित गर्नैपर्छ । नागरिकलाई आश्वासन होइन, नियमित र सहज आपूर्तिको अनुभूति चाहिएको छ ।
