बड्डीचौर–विद्यापुर जोड्ने सडक : राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समावेश गर्ने निर्णय

सुर्खेत । पश्चिम सुर्खेतमा तीन दशकदेखि निर्वाचनताका जनतासँग कच्ची सडकलाई पक्की बनाउने प्रतिवद्धता गर्दै आईरहेका राजनीतिक नेताहरुको मुख्य मुद्धा सकिने भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले दशकौंदेखि कच्ची पश्चिम सुर्खेतको बड्डीचौर–बिउरेनी–बाबियाचौरहुँदै विद्यापुर जोड्ने सडकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समावेश गर्ने निर्णय गरेसँगै नेताहरुको मुख्य मुद्धा सकिने भएको हो । उत्ता संघ सरकारले कैलालीको चिसापानी–सुर्खेतको गुटुहुँदै अछामको मंगलसेन जोड्ने फास्ट ट्¥याक निर्माणमा सक्रियता बढाएसँगै यता कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना अुधरा आयोजनालाई पूर्णता दिनुको साटो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ठेक्का लगाएको मदन भण्डारी राजमार्गको पश्चिम सुर्खेतखण्डको बड्डीचौरदेखि खम्बा गाडेसम्म करिब साढे १२ किलोमिट सडक तीन वर्षदेखि निर्माण ठेकेदारका कारण अलपत्र परेको हो । विभिन्न बनाहा बनाउँदै अमुक पार्टीको राजनीतिक आवरणको खोल ओढेको निर्माण ठेकेदारले समयमै काम नगर्दा दिनहुँ दुःखकष्ट उठाउँदै आईरहेको पश्चिम सुर्खेतका सरोकारवाला नागरिक बताउँछन् ।

यता मंगलबार बसेको कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न पाँच वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सात वटा निर्णय गरेको छ । बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बड्डीचौर, बिउरेनी, बाबियाचौरहुँदै विद्यापुर जोड्ने सडकको १३.१ किलोमिटर सडकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समावेश गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँग सम्बन्धित निर्णयमा मुख्यमन्त्री तथा रोजगार कार्यक्रम बाँडफाँट गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८१ संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ ।  बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बनिधत निर्णयअन्तर्गत विभिन्न परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सहयोगापेक्षी मानव संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने, अपांगता प्रदेश निर्देशन समिति (गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने र अपांगता रोकथाम तथा पुनस्र्थापना साझेदारी कार्यक्रम (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो ।