समृद्धिका लागि कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारवीच १९ बुँदे साझा प्रतिबद्धता

सुर्खेत । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले दुई प्रदेश बीच साझा प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

दुई प्रदेशको समृद्धि र विकासको साझा सरोकारको विषयलाई केन्द्रमा राखेर कर्णाली सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुर्खेतमा भएको छलफलपछि दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले १९ बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सहकार्यको थालनी गरेका हुन् । सम्भवतः मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक दुई प्रदेशबीच सहकार्यका लागि सम्झौता भएको हो । कार्यक्रममा कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच अन्तर प्रदेश विकास तथा समृद्धिमा सहकार्य गर्ने विषयमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संयुक्तरुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कार्यक्रममा कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली र लुम्बिनी दुबै प्रदेशको विकास र समृद्धिको आधार निर्माण गर्न १९ बुँदे सहमति भएको बताए । ‘सुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक निर्माणमा दुबै प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छौं,’ उनले भने, ‘लामो समयदेखि निर्माणधिन कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत प्रसारण लाईन विस्तारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि दुबै प्रदेश सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने साझा प्रतिबद्धता गरेका छौं ।’

उनले प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा दृढ रहेको बताउँदै कर्णालीको सिधा सम्बन्धदेखि प्रमुख नाका नै लुम्बिनीसँग भएकाले प्रादेशिक संरचनामा गएपछि पहिलो पटक भएको अभ्यासले नयाँ सन्देश दिने प्रयास गरिएको बताए । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सहअस्तित्व र पारस्परिक सहयोगको सिद्धान्त अनुरुप समग्र विकास तथा समृद्धिका लागि कर्णाली र लुम्बिनी सरकार वीच साझा प्रतिबद्धता कायम गरिएको जनाए ।

उनले दुई प्रदेश सरकार वीच भएका प्रतिबद्धताहरु केवल प्रतिबद्धता मात्रै सीमित नरहने दाबी गरे । ‘कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश वीच प्रदेश कानून वमोजिम लगाईने कर सम्बन्धमा दुबै प्रदेश सरकारवीच एकरुपता कायम गर्ने र प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट हुने रोयल्टी बाँडफाँडका विषयमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न दुबै प्रदेश सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष समन्वय तथा स्थानीय स्तरका आयोजना सम्बद्ध सवालहरुमा स्थानीय तह समेतको समन्वयमा विवाद समाधानका लागि पहल गरिनेछ ।’

दुई प्रदेश सरकार वीच भएका १९ बुँदे साझा प्रतिबद्धता पत्रमा मुख्यरुपले अन्तर प्रदेश आवद्ध भएका सडक पूर्वाधारलागि दुबै प्रदेशले नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी साझेदारी र सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । जमुनाह–हिल्सा सडक, राप्ती लोकमार्ग निर्माण, कोहलपुर–सुर्खेत सडक विस्तार र कोहलपुर–बबई तथा छिन्चु सुरुङ मार्ग सम्भाव्यता अध्ययन मुख्य रहेका छन् ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका विमानस्थलबाट कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरुमा नियमित हवाई उडान गर्न आवश्यक पहल गर्ने, भैरहवा–सुर्खेत हवाई सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने, दुबै प्रदेशको बृहत्तर हित गर्ने सहलगानी सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावित ठूला आयोजनाको पहिचान गर्ने साझा प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि साझेदारी, सहकार्य र समन्वयात्मक ढंगबाट कार्य गर्ने, लागु औषध ओसारपसार प्रभावकारीरुपमा नियन्त्रण र रोकथामका लागि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रहेका छन् । लुम्बिनीमा आउने धार्मिक पर्यटकलाई कर्णालीको साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जोड्ने गरी एकीकृत पर्यटन मार्ग निर्माण गर्न गुरुयोजना तयारी र लगानीमा सहकार्य गर्ने तथा दुबै प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोडेर संयुक्त पर्यटन प्याकेज निर्माणको लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी दुबै प्रदेशको सीमानामा रहेका नदीनालाहरुमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, खानेपानी तथा सिंचाइ संरचना निर्माण गर्दा समन्वय र सहकार्य गर्ने एवं प्रदेशका सीमा क्षेत्र नजिकका सडक, पुल जस्ता पूर्वाधारहरुको निर्माणमा सहलगानी तथा साझेदारी गर्ने बताईएको छ ।

यस्तै बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका, वडा नं. १ र सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका, वडा नं. ५ को साँध सिमानाको विवाद प्रचलित कानून र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने एवं दुबै प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीको यात्रु भाडादर संयुक्त रुपमा निर्धारण गर्ने र सडक यातायात दुर्घटना जोखिम न्यूनीकरणका लागि सवारी गति नियन्त्रण र मादक पदार्थ सेवनको जाँच, चालक प्रशिक्षण, अनुगमन तथा निरीक्षण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा जनाईएको छ ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको फलफूल, जडीबुटी, अर्गानिक तरकारी र अन्य उत्पादनलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य बजार केन्द्रहरुसम्मको पहुँच एवम् लुम्बिनी प्रदेशको खाद्यान्न लगायतका कृषि उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्दै कर्णाली प्रदेशका बजार केन्द्रहरुसम्मको पहुँच बढाउन तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्न समन्वय र सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । यस्तै विकास, समृद्धि र सुशासन प्रवद्र्धनको लागि सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्ने एवं दुबै प्रदेशको साझा सहकार्य, समन्वय र साझेदारीलाई प्रवद्र्धन गर्न समन्वयात्मक बैठकलाई निरन्तरता दिदै आगामी बैठक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने बताईएको छ ।