संघीय निजामती सेवा विधेयक दल सम्बद्ध ट्रेड युनियन नरहनेमा आशंका

काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले सामूहिक रूपमा प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयकबाट दलीय ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउने प्रयासको विरोध गरेपछि निजामती सेवामा दलीय प्रभाव घटाउने प्रयास अन्योलमा परेको छ ।

क्षमताको आधारमा भन्दा दलीय ट्रेड युनियनको सिफारिशका कारण सरुवा बढुवाको निर्णय हुने गरेकाले निजामती सेवाको प्रभावकारिता नबढेको गुनासो लामो समयदेखि सेवाग्राहीले गर्दै आएका छन् । निजामती सेवाको माथिल्लो तहमा रहेका कर्मचारीले पनि ट्रेड युनियनमा नेताहरूलाई आफूले चाहे अनुसार सरुवा गर्न सक्दैनन् ।

त्यसैले हाल प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन संघीय निजामती विधेयकमा दलीय ट्रेड युनियन राख्न नहुने धारणा अधिकांश सांसदले राखेका छन् । सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा दलीय आधारमा ट्रेड युनियनको भूमिका कायम राखिए पनि सत्तारूढ तथा विपक्षी दलका सांसदले नै दलीय ट्रेड युनियन राख्न नहुने प्रतिक्रिया राख्दै आएका छन् ।

यस्तो प्रस्तावको विरोधमा विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध ट्रेड युनियनले हालै संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर दलीय ट्रेड युनियन नराख्ने प्रयासको विरोध गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूमा बलियो प्रभाव राख्ने ट्रेड युनियनहरूको विरोधका कारण सांसदहरूको प्रयास सफल हुनेमा आशंका उब्जिएको हो । ‘केही दिनदेखि राष्ट्रसेवकहरूलाई हतोत्साहित, उत्तेजित र मानमर्दन हुने प्रकारका अभिव्यक्तिहरू दल विशेषकै आधिकारिक धारणा हुन् भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस प्रकारका दम्भ प्रदर्शन नगर्न चेतावनी समेत दिन चाहन्छौं,’ पाँचओटा विभिन्न दल सम्बद्ध ट्रेड युनियनले पुस १२ गते संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर चेतावनी दिए ।

संघीय संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारले स्पष्टसँग शाखा अधिकृतसम्म नै टे्रड युनियनमा रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा १३१ मा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा निजामती कर्मचारीले ऐनको अधीनमा रही ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ । ट्रेड युनियन गठन गर्दा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्दै भनिएको छ, ‘कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने बाहेकका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका निजामती कर्मचारीले आफ्नो पेसागत हक हितका लागि राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्नेछन् ।’

ट्रेड यनियनहरूले श्रेणीबाट तहगत प्रणालीमा निजामती सेवालाई लैजानुपर्ने र आठौं तहसम्मलाई ट्रेड युनियनमा रहेर काम गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्ने माग राखेका छन् । आफ्ना माग पूरा गराउन कठोर निर्णय लिन बाध्य हुने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् ।

विधेयकमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठनको मोडालिटी पनि राखिएको छ । निजामती कर्मचारीको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनका सदस्यले छनोट गरेका पदाधिकारी रहनेगरी एक निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सकिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय ट्रेड युनियन भनेर विधेयकमा हाल रहेका दल सम्बद्ध ट्रेड युनियनको भूमिका कायम गर्न खोजिएको छ ।

अधिकृतलाई समेत राजनीति गर्न बाटो खुलाउन दिनु उपयुक्त नहुने नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला बताउँछन् । ‘शाखा अधिकृत भनेको सामान्यतया नीतिगत निर्णयको प्रक्रियामा सहभागी हुने त्यो जिम्मेवारी हो । नीतिगत निर्णयमा सहभागिता जनाउने व्यक्तिलाई ट्रेड युनियनको छाताभित्र राख्ने कि नराख्ने भनेर प्रश्न उठेका छन्,’ उनले भने ।

हालैको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा पनि नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौला र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले दलगत निजामती ट्रेड युनियनको व्यवस्था नराख्न सुझाव दिएका थिए । आधिकारिक बाहेकका अन्य ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिए कर्मचारीमा राजनीति हावी हुने दाबी उनीहरूको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनमा पनि अधिकृत तहभन्दा मुनिका कर्मचारी मात्र सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव कांग्रेस र एमालेको छ । बैठकमा एमाले मुख्य सचेतक बर्तौला र कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले कर्मचारीभित्र काम नगर्ने, सजिलो ठाउँमा जाने र निर्णय प्रक्रिया छिटो नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताएका थिए । राजनीतिक विश्लेषक प्रज्वल चापागाईं कर्मचारीले विभिन्न पार्टीको मातहतमा रहेर संगठन चलाउन नहुने बताउँछन् । ‘कर्मचारी संगठनहरू अमुक पार्टीका भगिनी संस्थाको रूपमा विकास भएका छन्, त्यसरी भगिनी संस्था भएर चल्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) अभिसन्धिमा आधारित भएर एउटा ट्रेड युनियन बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारीको युनियन बनाउने हो भने जम्मा एउटा युनियन हुनुपर्‍यो । अरू दलीय खालको युनियन हुनु भएन । अन्यथा हामी यस्तै राजनीति भूमरीमा चलिहरने हो भने विश्वास घट्दै जान्छ,’ उनले भने । तर कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधि भने ट्रेड युनियनका अधिकार निजामती सेवा हुनुपर्ने तर्क राख्छन् ।

नेपाली कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले आफ्नो हक हितका लागि संगठित हुने अधिकार संविधानले नै दिएको बताए । विचारले कुनै दल निकट हुन सके पनि आफूहरू कुनै दलको ट्रेड युनियन नरहेको उनको भनाइ छ । ‘दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने बहस चल्नुको कुनै तुक छैन,’ उनले भने ।

ट्रेड यनियनहरूले श्रेणीबाट तहगत प्रणालीमा निजामती सेवालाई लैजानुपर्ने र आठौं तहसम्मलाई ट्रेड युनियनमा रहेर काम गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्ने माग राखेका छन् । आफ्ना माग पूरा गराउन कठोर निर्णय लिन बाध्यहुने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् ।