सुर्खेत प्रशासनद्वारा इन्धन आपूर्ति व्यवस्थालाई थप सहज बनाउने निर्णय


सुर्खेत । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले इन्धन आपूर्ति व्यवस्था थप सहज बनाउने निर्णय गरेको छ ।
आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको संयुक्त सरोकारवालाको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थका बिक्रेताहरुबाट सवारीसाधनमा भर्नेबाहेक भण्डारण गर्ने प्रयोजनका लागि इन्धन उपलब्ध नगराउने, डिलर तथा बिक्रेताहरुको नियमित अनुगमन गरी मौज्दात विवरण संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रशासन कार्यालयले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको आपूर्ति निरन्तर भइरहेको हुँदा अनावश्यक भण्डारण गरेर नराख्न सर्वसाधारण सबैलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । नियमित अनुगमन प्रक्रियालाई प्रभावकारी तुल्याई अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदिश्वर उपाध्यायले जानकारी दिए ।
उनले सरोकारवालाहरुसँगको बैठकमा इन्धन विक्रेताले विक्री भएको ग्यास सिलिण्डरसँगै उपभोक्ताको अभिलेख राखी सोको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाउनु पर्ने निर्णय समेत गरेको बताए । मध्यपूर्वमा देखिएको तनावपछि खाना पकाउने ग्यासको अभाव भएको भन्दै उपभोक्तामा चिन्ता र त्रास फैलिएको विषयलाई निस्तेज गर्न नेपाल आयाल निगम कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय र नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतले सचेतना फैलाउने निर्णय समेत भएको उहाँको भनाइ छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि आयल निगमले बिक्री डिपोबाट वितरणलाई थप व्यवस्थित तुल्याउने निर्णय भएको जानकारी दिँदै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीले इन्धनको सहज आपूर्ति व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने र नेपाल आयाल निगम मातहतका विक्री डिपोमा भएको मौज्दातको विवरण संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएको जनाए । उनले कुनैपनि व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पाईएमा कडा कार्वाही गरिने जनाए ।
यता पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नियमित र व्यवस्थित राख्न सम्पूर्ण संरचना परिचालन गरिएको नेपाल आयल निगम कर्णाली प्रादेशिक प्रमुख दिपक घिमिरे बताए । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि मुख्यतः आयातमा निर्भर रहेको बताउँदै उनले हाल नियमितरुपमा सहजै इन्धन आपूर्ति भईरहेकाले अनावश्यक भण्डारण नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरे ।
केही ग्यास कम्पनीको ढुवानी व्यवस्थापनका कारण आपूर्तिमा आंशिक समस्या देखिएकोले केही सञ्चारमाध्यमबाट आपूर्तिमा समस्या भएको सन्देश फैलिँदा उपभोक्ताले आवश्यकता भन्दा बढी भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका पदाधिकारीहरुले बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै अनावश्यक भण्डारणलाई नियन्त्रण गरी आपूर्ति अविलम्ब सुनिश्चित गर्न बैठकलाई सुझाव दिएका थिए ।

