लैङ्गिक हिंसाका घटना वा जानकारी भए ११४५, १००, १०९८ मा फोन गर्न मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौं । पछिल्लो समय सञ्चार माध्यममार्फत महिला तथा किशोरीमाथि भएका विभिन्न प्रकारका लैङ्गिक हिंसाका घटना सार्वजनिक भइरहेकाप्रति ध्यानाकर्षण भएको सरकारले जनाएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सूचना निकालेर यस्ता हिंसा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य तथा आर्थिक स्वरुपमा देखिने भन्दै यसलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावितलाई तत्काल उद्दार, संरक्षण तथा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न विभिन्न सेवा सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगमार्फत ‘खबर गरौं ११४५’ निःशुल्क हेल्पलाइन, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदमार्फत १०९८ बाल हेल्पलाइन तथा १०४ बालबालिका खोजतलास सेवा सञ्चालनमा छन्  । त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतका अस्पतालमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत उपचार, मनोसामाजिक परामर्श तथा कानुनी सहायता उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत पुनर्स्थापना केन्द्र, मनोसामाजिक सेवा तथा सरकारी–गैरसरकारी निकायमार्फत कानुनी सहयोग, समन्वय र सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको सूचनामा उल्लेख छ ।

लैङ्गिक हिंसाका घटना भए वा जानकारी प्राप्त भएमा ११४५, १००, १०९८ वा अस्पतालस्थित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा सम्पर्क गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ  । साथै, इमेल र मोबाइलमार्फत पनि जानकारी गराउन सकिने जनाउँदै मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक, अधिकार र कल्याणका लागि निरन्तर काम गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले संविधानले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा तथा शोषणलाई मौलिक हकमार्फत निषेध गरेको स्मरण गराउँदै यस्ता कार्य मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको औंल्याएको छ ।

महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि, बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा अभियान सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ । पीडितको संरक्षण, उद्धार र पुनर्स्थापनामा समेत निरन्तर पहल भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।