प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्माको नाम अनुमोदन गरेको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको समिति सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए । अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

समिति बैठकमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायिक सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना पेस गरेका थिए । साथै उनले सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको पनि जवाफ दिएका थिए । यसअघि गत वैशाख २४ गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘क्षमताकै आधारमा मेरो सिफारिस भएको हो’

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले आफ्नो सिफारिस योग्यता र क्षमताका आधारमा भएको दाबी गरेका छन् । सोमबार संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा वरिष्ठताको मापदण्ड मात्र बलियो आधार हुन नसक्ने तर्क गरे ।

संवैधानिक परिषद्को निर्णयको बचाउ गर्दै शर्माले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिलाई बढुवाको रूपमा नलिई नियुक्तिको रूपमा लिनुपर्छ । यसमा वरिष्ठताको मापदण्ड बलियो आधार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । संवैधानिक परिषद्द्वारा प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णय भएको विषयमा मैले थप बोलिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।’

सुनुवाइका क्रममा सांसदहरुले उनीमाथि लागेको ‘नेपोबेबी’ को आरोपबारे प्रश्न गरेका थिए । त्यसको प्रतिवाद गर्दै शर्माले पारिवारिक नाता भएकै कारण कोही व्यक्ति पदका लागि अयोग्य नहुने जिकिर गरे । ‘मेरो योग्यता र क्षमतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । पारिवारिक नाता भएकै कारण कुनै पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक मान्यता रहेको मलाई थाहा छैन,’ उनले भने ।

आफ्नो वृत्तिविकासबारे सुनाउँदै उनले आफू योग्यता र क्षमताले नै एउटा अवधि पूरा गरेर पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएको बताए । उनले थपे, ‘पुनरावेदनमा कार्यसम्पादन सम्पन्न गरेर संविधानले पद रिक्त गरेपछि पुनः कानुन व्यवसायमा फर्किएको थिएँ र फेरि नियुक्ति पाएर सर्वोच्च आएको हुँ । कसैले धारणा बनाउनुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूको स्वतन्त्रताको कुरा हो ।’

संवैधानिक परिषद्को बहुमतले गत वैशाख २४ गते शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । उनीविरुद्ध समितिमा १६ वटा उजुरी परेका थिए ।