सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका युवाहरूले देशमा सुशासन कायम गर्न, समावेशी विकासको अवधारणालाई अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन् ।
युवापुस्ताले भोग्दै आएका बहुआयामिक समस्याहरु समाधानका लागि राज्यका हरेक निकाय तथा नीति निर्माणको माथिल्लो तहसम्म आवाज पुग्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा शुक्रबार आयोजित ‘कर्णाली प्रदेशस्तरीय मन्थन, युवाका कुरा’ कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाबाट सहभागि युवाहरुले अब राज्यका हरेक तहमा युवाको आवाजलाई साझा धारणा बनाईनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सुशासन प्रवर्द्धनका लागि युवा (वाइजीजीपी) सुर्खेतले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेको ‘लोकतान्त्रिक सहभागिताका लागि नागरिक संलग्नता प्रवर्द्धन’ परियोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । युवाहरूले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका विषय उठाउँदा सामाजिक सञ्जालमा अनलाइन हिंसा तथा दुव्र्यवहारको सामना गर्नुपरेको अनुभव सुनाएका थिए ।
उनीहरूले जातीय तथा लैंगिक विभेद, सूचना पहुँचमा असमानता, निर्णय प्रक्रियामा युवाको न्यून सहभागिता, रोजगारी तथा अवसरको अभाव, राजनीतिक विभेद, नातावाद र कृपावादजस्ता समस्याले युवाको क्षमता उपयोग हुन नसकेको औल्याए । देशको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवा रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारसम्मका नीति तथा योजना निर्माण प्रक्रियामा युवाको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
सीप विकास, नेतृत्व विकास, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनालाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव युवाले दिएका छन् । कार्यक्रममा यूएनडीपी फिल्ड कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख रफिक सिद्धिकीले युवाका मुद्दा राज्यको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले उनीहरुको आवाजलाई तीनै तहका सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्नु पर्नेमा जोड दिए ।
यूएनडीपीकी युवा सहभागिता विश्लेषक विनिता कार्कीले युवाका अनुभव र सुझाव संकलनगरी सम्बन्धित निकायसँग पैरवी गर्दै उनीहरूको सवाललाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिइन् । नयाँ पुस्ताको सोच, अपेक्षा र आवश्यकतालाई बुझेर त्यसअनुसारको वातावरण निर्माण गर्न युवासँग निरन्तर सम्वाद आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
