अब निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिए बर्खास्ती

काठमाडौं । सरकारले प्रस्ताव गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक दल, भ्रातृ संगठन तथा राजनीतिक रूपमा आबद्ध कुनै पनि संगठनको सदस्यता लिन प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भए वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नरहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर सेवा शर्त, गुनासो तथा पीरमर्का सुनुवाइका लागि प्रभावकारी वैकल्पिक संयन्त्र रहने उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार निजामती सेवा समयबद्ध, सूचना प्रविधिमा आधारित, निर्णय प्रक्रियामा स्पष्ट उत्तरदायित्वयुक्त र नागरिक संलग्नतामा आधारित मूल्यांकन प्रणालीसहित सञ्चालन हुने बताइएको छ ।

सेवाको संरचनालाई श्रेणीगत र तहगत मिश्रित ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा १४औं र १३औं तह, प्रथम श्रेणीमा १२औं र ११औं, द्वितीय श्रेणीमा १०औं र ९औं तथा तृतीय श्रेणीमा ८औं, ७औं र ६औं तह रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै राजपत्रअनङ्कित सेवामा पाँचौं, चौथो र तेस्रो तह रहनेछन् । समग्रमा निजामती सेवामा ९ श्रेणी र १४ तह रहने प्रस्ताव छ ।

मस्यौदामा कार्यक्षमता र कार्यमूलक परीक्षणका आधारमा खुला वा छड्के प्रवेशमार्फत कार्यकारी तथा विशेषज्ञ पदमा नियुक्तिको विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ । आरक्षण सुविधा भने एक व्यक्तिले राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्राङ्कित पदमा एकपटक मात्र लिन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

उच्च तहका कर्मचारीको पदावधि पनि सीमित गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । १४औं तहका कर्मचारीको कार्यकाल दुई वर्ष र १३औं तहका कर्मचारीको कार्यकाल दुई वर्ष हुने तथा कार्यक्षमताका आधारमा अधिकतम एक वर्ष थप गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गरिने उल्लेख छ ।

सरुवा प्रणालीमा पनि कडाइ गरिएको छ । राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई तीन वर्ष र सहायकस्तरका कर्मचारीलाई चार वर्ष पूरा नभई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । एउटै कार्यालयमा एउटै पद र जिम्मेवारीमा अधिकतम् चार वर्षभन्दा बढी बस्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै, राजीनामा वा अवकाशपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । रासस