कर्णाली प्रदेशलाई स्रोतमा अझै संघकै भर : ल्यायो ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाखको बजेट

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको वार्षिक बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।

सोमबार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले ऊर्जा, जलस्रोत कृषि, पर्यटन प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न नयाँ कार्यक्रमसहितको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेशले पुँजीगततर्फ ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म हिस्सा छुट्ट्याएर महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिए पनि स्रोतका लागि अझै पनि संघकै अनुदानमा निर्भर रहनुपर्ने र विगतको ५० प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च हुने कमजोरीलाई सुधार्दै कार्यसम्पादन बढाउनु मुख्य चुनौती बनेको छ ।

उनले प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष चालुतर्फ आठ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार अर्थात् २४.३१ प्रतिशत बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छने पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत भएको हो ।

यो कुल बजेटको ५८.३१ प्रतिशत हो । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अर्थात १.४१ प्रतिशत बराबरको बजेट छ । आगामी वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट धान्ने स्रोतका रुपमा आन्तरिक आय ८५ करोड पाँच लाख ९० हजार, चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बचत हुने करिब ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपौयाँ परिचालन गर्ने जनाएको छ ।

यस्तै, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत प्राप्त १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदान १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ पाँच अर्ब ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने जनाईएएको छ । आगामी वर्ष समपुरक अनुदान ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदान ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरिने जनाइएको छ ।

समपूरक अनुदानमा सबै स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी १ अर्ब १८ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहको असमानता हटाउन आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले विशेष अनुदानबापत ४८ करोड ५० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाउने छ । यस्तै, ससर्त अनुदानबापत १ अर्ब ७३ करोड ६१ लाख ८० हजार रुपैयाँबराबरको बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ ।

बजेटले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन लक्ष्यलाई केन्द्रमा राख्दै उत्पादन, उद्यमशीलता र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारले अब टुक्रे योजनाभन्दा उच्च प्रतिफल दिने ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने नीति लिएको छ ।

यस्तै सरकारले युवा उद्यमशीलता विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न दिगो पूर्वाधार, उत्पादनशील मानव पुँजी र जनसांख्यिक लाभको उपयोग गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ । मुलतः बजेटले अन्तरदेशीय, अन्तरप्रदेश, प्रदेश रणनीतिक महत्व, प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने, सडक सञ्जालले नजोडिएका स्थानीय तह र पर्यटकीय क्षेत्रका सडक पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको जनाईएको छ ।

बजेटले झोलुंगे पुल, एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण, भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण एकीकृत पूर्वाधार विकास, जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै उत्तरको छिमेकी चीनसँग जोडिने मुगुको गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडक, थारमारे–बडागाँउ चौरजहारी सडक, सुर्खेत उपत्यका चक्रपथ, विश्कुना–बामनगाउँ सडक, उकाला–ठेगहुँदै झुज जोड्ने सडक, घियातिदु–पाग्रीखाल हुँदै रोकावाडा सडक स्तरोन्नति, कालिमाटी–खारा सडक, बामेखोलादेखि भेरी पुल सडक, छिन्चु–घारीवन–बेतेनी–काल्चे सडक, पुल बजार मटेला बाहाकोट सडक स्तरोन्नति, सहरतारादेखि ठांगे जंगला हुँदै पूर्वीरुकुम मैकोट जोड्ने सडक, पिप्लाङ–माथिल्लो पालि सडक, जुम्ला–गच्छेसागु गोठीजिउला सडक, रिङ्बो बस्ती विकास कार्यक्रमसहित १४ वटा आयोजनाका लागि ६५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।