

सुर्खेत । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले अधिकतम् खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भन्दा बढी बोटल तथा जारको पानीमा लिएको पाईएमा कारवाही हुने जनाएको छ ।
शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्रकुमार सापकोटको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दैनिक उपभोग्य बस्तुको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको प्लाष्टिक बोटल तथा जारमा विक्री वितरण हुने साधारण प्रशोधित पानीको अधिकत्तम खुद्रा मूल्य भन्दा बढी रुपैयाँ लिएको पाईएमा कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिवाट गठित बजार अनुगमन उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदन समेतका आधारमा देहाय बमोजिम अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण भएको भन्दा बढी लिने व्यवसायीलाई कारवाही गरिने बताईएको छ ।
सरकारले तोकेको मूल्य भन्दा बढी मूल्यमा आम उपभोक्ता, विक्रेता तथा सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यकामा १ लिटर बोटलको पानी अधिकत्तम खुद्रा मूल्य रु. १६ र २० लिटरको जारको पानी अधिकतम् खुद्रा मूल्य रु. ४७ रुपैयाँ मात्र लिन पाईनेछ ।

त्यस्तै काठमाडौं उपत्यका बाहिर १ लिटर बोटलको पानी अधिकतम् खुद्रा मूल्य रु. २० र २० लिटरको जारको पानीको अधिकतम् खुद्रा मूल्य रु. ६० भन्दा बढी रुपैयाँ लिएको पाईएमा कानून अनुसार कारवाही हुने जनाईएको छ ।

बैठकमा उल्लेखित मूल्य भन्दा बढी रकममा त्यस्तो प्रशोधित पानीको बोटल वा जार विक्री वितरण गरेको पाईएमा उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७६ वमोजिम सम्बन्धित विक्रेतालाई हदैसम्मको कारबाही गरिने बताईएको हो ।
बैठकले उल्लेखिन मूल्य भन्दा बढी रकम तिरेर पानी खरिद नगर्नु हुन र कहिँकतै कसैले जवरजस्ती बढी रकम लिन खोजेमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग वा मातहतका कार्यालयसँगै सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहमा सूचना दिई उपभोक्ताको हकहित संरक्षणमा योगदान पुन्याउनु हुन आम सर्वसाधारण उपभोक्तालाई हार्दिक अनुरोध गरेको छ ।

त्यस्तै बजारमा उपलब्ध हुने प्रशोधित पिउने पानीको अधिकतम् खुद्रा विक्री हाललाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिम गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले तोकिएको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा जार तथा बोतलको पानी विक्री बितरण गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिने जनाएको छ ।
यस्तै मूल्य समायोजनसँगै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको तोकेको मापदण्ड बमोजिम प्रशोधित पानीको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने उद्यमीलाई निर्देशन गरेको छ ।
बैठकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय,सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ, नागरिक समाज, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च कर्णाली प्रदेश, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सुर्खेत, जयश्री प्रशोधित पिउने पानी उद्योग, तिला कर्णाली पिउने पानी प्रशोधन उद्योग, मध्यपश्चिम बाटर एण्ड वेभरेज इन्डष्ट्रिज, बौद्ध ग्रामीण प्रशोधित खानेपानी उद्योग, कर्णाली प्रदेश वाटर एण्ड वेभरेज इन्डष्ट्रिज, आर.आर.ड्रिङ्किङ्ग वाटर र हिम कर्णाली वाटर एण्ड वेभरेज, सुर्खेतको सहभागिता रहेको थियो ।












