कर्मकाण्डी बजार अनुगमन !

चाडपर्वहरु नजिकिँदै गर्दा मूल्य बृद्धि ह्वातै बढेको छ । अर्कोतर्फ राज्यको उपस्थिति कमजोर हुँदा निर्दोष उपभोक्त बजारमा विचौलिया र कालाबजारियाहरुको चपेटामा परेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगीले दिनप्रतिदिन आकाश छुई रहँदा नियमनकारी निकाय तीनै तहका सरकारहरु मुखदर्शक बनेको देखिन्छ । कमिशनखोरहरुलाई लुट्न सके लुट कान्छा नामक गीतको शैलीमा राज्यले नै छुट दिएको जस्तो आभास हुन्छ । बजार अनुगमनलाई नियमित बनाउने निकायहरुले कानमा तेल हालेर सुतिरहेको मूल्यबृद्धिबाट पीडित उपभोक्ताहरु गुनासो छ । कर्णालीको व्यापार व्यवसायलाई न्यूनतम् मापदण्ड पुरा गर्न÷गराउन अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने प्रदेश सरकारसँग कुनै योजना नै छैन् । यहाँसम्म की प्रदेश सरकारले उपभोक्ता सम्बन्धि कानून समेत बनाउन सकेको छैन् । उपभोक्तासँग सिधै जोडिएका किराना, मासु पसल, होटल र अन्य पसल तथा व्यवसायलाई कानूनी दायरमा ल्याउन नसक्दा बजारमा अराजकता कायम छ ।

प्रदेशका धेरै पसल तथा व्यवसाय दर्ता विनै सञ्चालनमा रहेको र कर तथा अन्य दायित्वबाट पञ्छिने गरेको पाइन्छ । सरकारले सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान र सूर्तिजन्य पदार्थ सेवनसँगै विक्री वितरण गर्न नपाइने घोषणा गरेको वर्षौ भयो, तर बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा घोषणा घोषणामै सीमित बनेको छ । अझैपनि त्यस्ता वस्तुको विक्री वितरण नगर्न कडा निर्देशन जारी हुन सकेको छैन् । अनुगमनमा पसल र व्यवसाय दर्ता भए÷नभएको, साइनवोर्ड राखिएको÷नराखिएको, मूल्यसूची भए÷नभएको, नापतौल प्रमाणपत्र भए÷नभएको जस्ता विभिन्न ११ सूचकलाई आधार मानिने कार्यहरुको कार्यान्वयन फितलो छ । खाद्य पदार्थमा जनस्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पु¥याउने पदार्थ मिसावट, रंग, सुगन्ध जस्ता पक्षलाई पनि नियालिने कार्य प्रदेशका सबै जिल्लामा हुन सकेको छैन् । हाल गरिने कर्मकाण्डी बजार अनुगमनले मापदण्ड विपरितका पसल तथा व्यवसायीलाई सुधार गर्न निर्देशन दिने, कैफियत देखिएका सामग्री नष्ट गर्ने र आईन्दा बेचविखन नगर्न सुझाव दिने बाहेक देखिने गरी कार्वाही हुँदैन् । तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग गरिने विषादी मापन, नियन्त्रणसँगै विविध वस्तुको कृत्रिम मूल्यबृद्धि र कालो बजारी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी काम स्थानीय पालिका र प्रदेश सरकार चुकेका छन् ।

अर्कोतर्फ बजार अनुगमन गर्ने निकाय वीच गतिलो हातेमालो र समन्वय नहुँदा अनुगमन सँधै निष्प्रभावी बन्ने गरेको यथार्थलाई विर्सन मिल्दैन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च कर्णाली प्रदेशले विगतबाट पाठ सिकेर अभियान अघि बढाएको खण्डमा मात्रै अनुगमन प्रभावकारी बन्ने सुझाव नियमनकारी निकायलाई दिँदै आएको छ । चाडबाडको मौसम शुरु हुनु भनेको बजारमा कारोबार बढ्नु पनि हो । बजार चलायमान हुनु हो । सँगै यहीबेला महँगीको ग्राफ पनि उकालो लाग्ने गरेको हुन्छ । उपभोक्ताले अनुभूत गरेको महँगीलाई सरकारी तथ्यांकले पनि सही भनेको छ । यता अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार हुँदाहुँदै सर्वसाधारण भने महँगीको मारमा पर्नु विडम्बना हो । त्यसको मुख्य दोषी सरकार नै हो, जसले आयातमा कडाइ गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने, शोधनान्तर स्थिति बचतमा राख्ने त गरेको छ । बजारलाई चलायमान बनाउने कुनै औजार भने प्रयोग गर्न सकेको छैन । उत्पादन वृद्धिको जुक्ति लगाएको छैन । मुख्य त दैनिक उपभोग्य सामानकै मूल्यमा ठूलो मात्रामा वृद्धि छ । भान्छा महँगो भएपछि उपभोक्ताको ढाड सेकिने नै भयो । दैनिक गुजाराकै समस्या हुनु भनेको मूलभूत समस्या हुनु हो । महँगी नियन्त्रणका नाममा चाडपर्वका बेलामात्रै हुने बजार अनुगमन उपभोक्ताका आँखामा छारोमात्रै हुन्छ । खासमा महँगी नियन्त्रण र बजार चलायमान बनाउनेतिर नै सरकार लाग्नुपर्छ, अनुगमन त चाडबाडमा मात्र होइन, सधैं हुनुपर्छ ।